गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।

सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पेस गरेका हुन्।

विधेयकमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न निषेध गरिएको छ भने औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र खेती गर्न पाइने उल्लेख छ।

विधेयकमा गाँजाको बोटबाट विभिन्न प्रकृतिका औषधि र विभिन्न वस्तु र सामग्री उत्पादन गर्नुपर्नेछ।

विधेयक अनुसार गाँजा खेती गर्न पूर्वसहमति लिनुपर्ने र त्यसपछि अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ।

अनुमतिका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्ने र उक्त इकाइको निर्देशकले गाँजा खेतीको अनुमति र नियमनको अधिकार दिएको छ।

विधेयकमा गाँजा खेती गर्न २ रोपनीभन्दा बढी जमिन चाहिने र निर्देशकले खेती भित्राउने समय र गाँजाको बोट नष्ट गर्ने समयसीमा तोक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकको पालना नगरेका व्यवसायी एवं किसानको गाँजा खेतीको अनुमति पत्र खारेज गर्नेदेखि अनधिकृत बिक्री वितरण लगायतका कार्य गरेमा खेती गर्न रोक लगाउने र अनधिकृत प्रयोग गरेमा प्रचलित लागुऔषध सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।

बैठकमा मन्त्री बस्यालले प्रदेश सभाको विकास समितिको प्रतिवेदन र गण्डकी प्रदेशमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रदेश सभा भवन जलाइदिएपछि कृषि मन्त्रालयको भवनमा प्रदेश सभा बैठक बसेको हो।

बैठकमा कसले के भने ? 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए ।

सामान्य छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ‘नियन्त्रित वैधता’को उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले सम्भावना र जोखिम दुवै ल्याउने बताए । उचित नियमन गर्न सकेमा बाँझो जमिनको प्रयोग र कर वृद्धिमा राम्रो नतिजा प्राप्त हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को नाम नलिई मध्यरातमा लेखिने स्टाटस गाँजाले नै निर्धारण गर्ने हल्ला चलिरहेको सुवेदीले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा नयाँ पुस्ताको यसप्रति अर्कै खालको आकर्षण छ र मध्यरातमा लेखिने स्टाटस पनि यसैले निर्धारण गर्छ भन्ने होहल्ला पनि समाजमा चलिरहेकै छ । यो दुईवटा कसरी नियन्त्रण गरेर अगाडि जान सकिन्छ र सन्तुलित गर्न सकिन्छ भन्ने विचारणीय पक्ष छ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले सन् १९६० आसपास नेपाल आउने हिप्पीको आकर्षण प्रकृतिसँगै गाँजा, चरेस पनि रहेको दाबी गरे । औषधीजन्य प्रयोग गरेर संसारभर गण्डकी प्रदेशको गाँजा पुर्‍याउन सकिने बताए । गाँजा खेतीलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सके विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो ।

महादेवले प्रयोग गर्ने क्षेत्रको गाँजाको रूपमा गण्डकीको गाँजाको ब्रान्डिङ गर्न सकिने उनले बताए । ‘मानसरोवर कैलाशमा महादेव बसेको भन्ने कुरा गाँजाले पनि प्रमाणित गर्छ,’ उनले थपे, ‘महादेवले प्रयोग गर्ने गाँजा यही प्रदेशको हो भनेर प्रचारप्रसार गरेर लग्यो भने अहिले प्रचारको जमाना छ । हामी लोगो बनाएर, ट्रेडमार्क बनाएर लैजान सक्छौं ।’

माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले कानुन बनाउने तर पछि अलमल पर्न नहुने बताए । राइड सेयरिङ कार्यान्वयन गर्दा संघ सरकारको पत्रले सरकार अलमलमा परेजस्तै गाँजा खेतीको कानुन आएपछि त्यस्तो नगर्न उनले सुझाव दिए । संघ सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारले आँट नगर्दा गण्डकीले विधेयक ल्याएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए ।

सभामा पेस भएको विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । संशोधन पेस गर्ने समय सकिएपछि कात्तिक २८ मा बस्ने बैठकमा दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई समितिमा पठाउने तयारी छ ।