पोखरा ।  मतदान सम्पन्न नभएसम्म कास्कीमा मेला, महोत्सव लगायतका कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने निर्णय भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्वाचन सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका सरकारी सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार तत्काल मिनाहा तथा लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ । सोही प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सरकारी सम्पत्ति नष्ट भएकाले अबदेखि नयाँ खरिद गरिने र हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन तथा निर्माण हुने भवनहरूको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन शर्माले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइन् । निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका सम्बन्धमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ ।

कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने र सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनका पक्ष वा विपक्षमा आएका पोस्टहरू सेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई भनिएको छ । सरकारी भवन, स्रोत–साधन र सवारी साधनहरू दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने र स्वीकृत वार्षिक बजेट बाहेकका नयाँ योजना घोषणा वा उदघाटन गर्न रोक लगाइएको छ । निर्वाचनका लागि सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत गरी चालु अवस्थामा राख्न र माग भएको खण्डमा चालकसहित उपलब्ध गराउन बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी, बिजुली र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्नेछ भने मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मार्गहरूको मर्मत सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण स्थायी लेखा नम्बरसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारीलाई लामो बिदामा नछाड्न, काज वा सरुवा भएकालाई तत्काल दरबन्दी भएको कार्यालयमा पठाउन र कार्यालय प्रमुखहरू नियमित रूपमा सञ्चार सम्पर्कमा रहन बैठकले आग्रह गरेको छ । बिदामा बस्नै परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनिवार्य पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि आयोजना बैंकमा विवरणहरू समयमै प्रविष्ट गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सम्बन्धित कार्यालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्लाभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूले बिमा सेवा दिए बापतको रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना नपाएको विषयलाई केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तै, ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा हिरासत र कारागारबाट भागेका फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ । फरार व्यक्ति सेवा लिन कार्यालयमा आएमा गोप्य रूपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ९८५६०३७५०१, प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई ९८५६०३५५१२ वा कारागार प्रशासकलाई ९८५६०८३७७७ मा सूचना दिन बैठकले सबैमा अनुरोध गरेको छ । खाली रहेका प्राविधिक पदका लागि लोकसेवा आयोगमा तत्काल माग फारम भर्ने निर्णय समेत भएको छ ।