काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसार अभियानमा राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरूले आर्थिक सहयोग लिए/नलिएको सूचना संकलन गर्दैछ ।

यसका लागि अनुगमन अधिकृत नै तोकिएको छ । आयोगका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेर यस्तो जिम्मेवारी दिएको हो ।

राजनीतिक वित्त तथा निर्वाचन खर्चको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्य शर्तहरु तोकिएका छन् । जस अन्तर्गत भनिएको छ, ‘निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निषेधित कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लिए/नलिएको सूचना संकलन गर्ने ।’

चुनावी प्रचारप्रसार अन्तर्गत राजनीतिक वा उम्मेदवारले कोणसभा वा आमसभा गर्ने गर्दछन् । त्यसका लागि मञ्चको तयारीको लागि गरेको खर्चको पनि जाँचबुझ हुनेछ ।

अनुगमन अधिकृतको कार्य शर्त अन्तर्गत भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को खण्ड (भ) वमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि गरेको खर्चको बेला–बेलामा जाँचबुझ गरी यकिन विवरण तयार गर्ने ।’

अनुगमन अधिकृतले यी लगायतका विवरण संकलन गरेर पाक्षीक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्य शर्तमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको यथार्थता, आर्थिक सहयोग संकलन कानून सम्मत रहे/नरहेको विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीको जिल्लागत पाक्षीक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति समक्ष पेस गर्ने ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन खर्चका क्रममा गलत कार्य भएको छ र तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने भए अनुगमन अधिकृतको सूचनाअनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकको समन्वयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्च नियाल्न तोकिए अनुगमन अधिकृत

राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्च नियाल्न अनुगमन अधिकृत तोकिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक वित्त तथा निर्वाचन खर्चको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्य शर्तहरु रहने गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको हो ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको लागि १० वटा कार्य शर्तहरू समेत तय गरेको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरू 

(क) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने,

(ख) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २७ को व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रचलित निर्वाचन कानुन विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिए नलिएको वारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने,

(ग) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २९ को व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले तोकेको हदभित्र रही खर्च गरे नगरेको बारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने,

(घ) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निषेधित कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लिए/नलिएको सूचना संकलन गर्ने,

(ङ) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को खण्ड (भ) वमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि गरेको खर्चको बेला–बेलामा जाँचबुझ गरी यकिन विवरण तयार गर्ने,

(च) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) बमोजिम राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गरे/नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने,

(छ) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जिल्लाभित्रका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गरे/नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने,

(ज) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फवाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोके-नतोकेको यकिन विवरण तयार गर्ने,

(झ) माथि खण्ड (क) देखि (ज) सम्मका विषयमा तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने भए जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकको समन्वयमा आवश्यक कारवाही गर्ने,

(ञ) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको यथार्थता, आर्थिक सहयोग संकलन कानून सम्मत रहे-नरहेको विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीको जिल्लागत पाक्षीक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्ने ।