पोखरा । सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्की शाखाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए तापनि सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा ल्याइएको भन्दै इक्यानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

इक्यान कास्कीका सचिव सुरेन्द्र बरालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रका मुख्य सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग कुनै ठोस संवाद, परामर्श र जमिनी यथार्थको अध्ययन नै नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा निरङ्कुश शैलीमा यो नियमावली ल्याएको जनाउँदै यस कदम ‘आत्मघाती’ भएकाले तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ।

प्रस्तावित नियमावलीमा समावेश गरिएका अत्यधिक धरौटी लगायतका अव्यावहारिक र विभेदकारी प्रावधानहरूले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्ने इक्यानको ठहर छ। यसले सीमित पूँजीपतिहरूको सिन्डिकेट खडा गर्ने र यस क्षेत्रमा कानुनी रूपमा अर्बौँको लगानी गरेर हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने नियत राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विद्यार्थीको हकहित संरक्षण गर्ने बहानामा ल्याइएको यो नीति उद्योग-व्यवसायमैत्री बन्न नसकेको र यसले समग्र क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने उनीहरूको आरोप छ।

नीति निर्माणको सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई समेत लत्याउँदै व्यवसाय, रोजगारी र विद्यार्थीको भविष्यमा पार्ने दीर्घकालीन नकारात्मक असरबारे कुनै पूर्व-मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा नियमावली ल्याइनु सरकारको नीतिगत कमजोरी र अपरिपक्वता भएको इक्यान कास्कीले जनाएको छ। बजारको आर्थिक सूचकाङ्क र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरेर एकपक्षीय रूपमा आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन्।

इक्यान कास्कीले सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना ल्याइएको यो अव्यावहारिक र एकपक्षीय नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। संघले इक्यान लगायतका आधिकारिक निकायहरूसँग गहन छलफल र कार्यदल गठन गरी राज्य, विद्यार्थी र व्यवसायी सबैको हित हुने सन्तुलित नीति तथा व्यावहारिक मस्यौदा तयार पार्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आफूहरू सधैँ रचनात्मक संवाद, सहकार्य र कानुनी शासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै इक्यानले यदि सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर चालिएका यस्ता अपरिपक्व कदमहरू नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

इक्यान केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ नियमावलीका धेरै प्रावधानहरूले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो झन् कमजोर बनाउने, निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र यस क्षेत्रमा आबद्ध हजारौँ व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको भविष्य संकटमा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

धरौटीका आधारमा मात्रै विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने भन्दै इक्यानले यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने जनाएको छ । इक्यानले धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेको छ ।