पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा लगायको कर खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आज आयोजित वन महासंघ गण्डकी प्रदेशको दोश्रो पूर्ण बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले वनका हेरालोका रुपमा रहेका समुहसंग कर लिनु न्यायोचित नहुने बताए ।

कृषिको मौसम र प्रचण्ड गर्मीको प्रवाह नगरि वागमती र लुम्विनी प्रदेश सरकारले वनमा लगाएको २० प्रतिशत कर फिर्ता लिन माग गर्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलनरत रहेको बताउँदै उनले सामुदायिक वन प्रकृति, संस्कृति, वातावरणमैत्री, सामाजिक र आर्थिक पक्ष भएको हुँदा कर छुट गर्न आग्रह गरे।

कृषि वन, पर्यापर्यटन, उद्यम विकास र व्यवसायिक वन्यजन्तु पालनबाट समृद्धि प्राप्ति गर्न सकिनेमा महासंघले जोड दिंदंै आएको बताउँदै उनले प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

वन पैदावार समितिमा सवै भन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसबाट संकलित रकमबाट समाजका गरिब, दलित एवम् विपन्न वर्गलाई सुविधा दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।

सामुदायिक वनका अभियन्ताले वन ऐन र विनियमले गरेका व्यवस्थाबारे सुस्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भण्डारीले भने, परियोजनाहरु महासंघको समन्वयमा सञ्चालन हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याए।

वन महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश वन ऐन मस्यौदामा विभिन्न १४ बुँदे सम्शोधन प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरु हरि बास्तोला, दोवबहादुर कार्की र खुमप्रसाद सुवेदी प्रदेश महासंघ उपाध्यक्षव्दय खगराज सापकोटा र किशोर सापकोटा, महासचिव आँशु विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष लिला दवाडी लगायतले वनको महत्व र भए गरेका गतिविधि माथि चर्चा गरे।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका महासंघका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला अध्यक्षहरु र विभिन्न समितिका संयोजक एवम् सदस्यको सहभागिता रहेको बैठकले करको खारेजीको माग गर्दै वागमती र लुम्विनी प्रदेश महासंघले शुरु गरेको आन्दोलनमा एकेवद्धता जनाएको छ।