काठमाडौं । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सस्तो ब्याजदरमै ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि कृषि ऋण लिनेहरुको संख्या भने ह्वात्तै घटेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ७औं राष्ट्रिय कृषि गणनाको नतिजामा यस्तो देखिएको हो ।
व्यावसायिक कृषिमा किसानहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने सरकारको घोषित नीतिसँग मेल नखानेगरि कृषि पेसामा आम किसानको लगानी घटेको देखिएको हो । जुन एक दशकको अवधिमा कृषि ऋण लिनेहरुको संख्या ५० प्रतिशत हाराहारीले कम देखिनुले कृषिमा सरकारले दिएको सहुलियत बालुवामा पानी सरह भएको छर्लङ्ग हुन्छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कूल कृषक परिवार जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै कृषि कार्यको लागि ऋण लिने गरेको देखिएको छ । हाल कृषकको सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार ७८९ रहेको छ । जसमा ४ लाख ८३ हजारले ऋण लिएका छन् ।
दश वर्षअघि २०६८ सालमा यसरी ऋण लिने किसानको सङ्ख्या ८ लाख ३६ हजार रहेको थियो । जुन कुल कृषक परिवारको २२ प्रतिशत हो ।
ऋण लिएका किसानहरू मध्ये पनि अधिकांशले निकै चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने सहकारीहरूबाट ऋण लिएको देखिन्छ । कूल ऋण लिने किसानमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिँदा ३५ प्रतिशतले भने आफन्तबाट ऋण लिएका थिए ।
यसरी हेर्दा सरकारले किसानहरूको लागि उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋण किसानहरूको हातमा नपुगेको यो तथ्याङ्कले देखाएको छ । जम्मा १२ प्रतिशत किसानहरूले ऋण लिएको भए पनि कृषि पेशाको लागि ऋण आवश्यक छ भन्ने किसानहरूको सङ्ख्या भने ३४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित खबर
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालय ३९ सदस्यीय ! फेरि थपियो विज्ञ सल्लाहकार
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा
मौलापुरकी मेयरले बालेनलाई भनिन्: टुकुचामा गाडिदिने भन्नुहुन्थ्यो, क-कसलाई लालबकैयामा गाड्नुपर्ने हो, सल्लाह पाऊँ
कृष्णभीरमा पहिरो हटाएर खुल्यो नयाँ ट्रयाक, असोज १ देखि दुईतर्फी खुल्ने
कांग्रेस फुटबाट जोगाउन अब गाह्रो, इतर समूहले पनि सार्वजनिक गर्यो १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका
दुर्गा प्रसाईं भन्छन्: देश जलाउने राजनीतिमा मेरो रुची छैन
यो पनि पढौँ
तीज मनाउन भदैसँग माइत हिँडेकी महिलाको दुपट्टा मोटरसाइकल चक्कामा बेरिएर बाटैमा ज्यान गयो
स्याङ्जामा गोठमा अचेत भेटिएकी महिलाको मृत्यु
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा