सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्र सुशासन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र ग्रहण गर्दै उनले आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधि भएकाले यसलाई ‘सुपर सिटिजनसीप’ का रूपमा समेत लिनुपर्ने बताए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले हालै अध्यादेशमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘नागरिकताका माध्यमबाट धेरै अनियमितता भयो, त्यसलाई रोक्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मान्ने भनेर प्रबन्ध गरेका छौँ । सुशासनका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।’

सरकारले बैँकिङ कारोबार, राहदानी तथा मालपोतका लागिसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार मान्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र उच्च प्रविधियुक्त भएकाले आधुनिक र भरपर्दो रहेको छ । यसमार्फत धेरै काम हुन्छ । बायोमेट्रिक प्रणालीमा चल्ने भएकाले तलमाथि चोरी गर्न नसकिने खालको छ । नागरिक एपमा प्रयोग गर्दासमेत यसलाई आधार मान्छौँ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जिल्लामा हालसम्म दुई लाख सात सय १६ राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भएकामा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमार्फत ७५ हजार सात सय १८ जनालाई वितरण गरिएको बताए ।

उनले प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन सङ्कलन गर्ने कार्यसमेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।