चितवन जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न भनेको हो ।

धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिँदा अदालतले अहिले नै रवि दोषी नरहेको आधार नदेखिएको बताएको छ । जाहेरवालाको किटानी जाहेरी, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलको बयान, शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठसहितको भनाइ तथा मिसिलमा संलग्न प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी नरहेको आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

“…जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी परेको, मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सहप्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको, मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूको भनाइ तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का समेतका उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. ५४,००,००० । धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ““सो माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नू, सो दिन नसके कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू ।”

यसअघि, कास्की, काठमाडौं र रूपन्देही अदालतले पनि यही कारण देखाएर धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।