नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका गतिविधिले राज्य सञ्चालनको विषयलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार प्रेस चौतारी नेपालले रुपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले राज्यको जिम्मेवार ओहोदामा बस्ने व्यक्ति अझै संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सत्ता सञ्चालनलाई मजाकको विषय बनाइएको बताए। सरकारका यस्ता गतिविधिले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यमाथि समेत संकट उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

‘जति जिम्मेवार ओहोदामा भयो, त्यति ज्यादा संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्दछ तर आज हाम्रा मुलुकका कार्यकारी भूमिकामा रहेका मान्छेहरूका सोसल मिडियाका गतिविधिहरू हेर्ने हो पढ्ने हो भने, राज्य बालबालिकाहरूले खेल्ने भाडाकुटी जस्तो विषय बनाइएको छ,’ उनले भने।

विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, व्यावसायिक संगठन र सञ्चार माध्यममाथि राज्यको नियन्त्रण बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्रको आधार संगठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भए पनि पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनका गतिविधि प्रतिवन्धित गर्ने, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने र व्यावसायिक संगठनलाई समेत गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने काम भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाए।

‘लोकतन्त्रको आधार भनेको संगठित हुने र आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने अधिकारकारको रुपमा बुझिन्छ। अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका फाउन्डेसनका रुपमा रहेका विद्यार्थी संगठनको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। विश्व विद्यालय, क्याम्पस, ट्रेड युनियनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने।

उद्योगी, व्यवसायी, संघसंगठनका काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘गृह मन्त्रालयको आदेश भनेर व्यावसायिक संगठनहरूलाई पनि रोक लगाउने काम भएको छ। प्याब्सनलाई समेत अब तिमीहरू गतिविध नगर भनेर खेलेको पत्र पढिरहेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘अब मिडिया हाउसबाटै पत्रकारलाई काम गर्दागर्दै गिरफ्तार गरेका कुराहरू त हामी सुनिरहेकै छौँ।’

सरकार आफैँ वाह्य शक्तिहरूको खेलौना बनेको हो कि भन्ने आशंका मुलुकभित्र मात्र नभई मुलुकबाहिरका छिमेकीमा समेत उत्पन्न भएको उनको टिप्पणी थियो। ‘राज्य राज्य जस्तो छैन, सरकार सरकार जस्तो छैन। जसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइराखेको छ। संविधान र संवैधानिक अंगहरू एक प्रकारले निष्क्रिय बनेका छन्,’ पोखरेलले भने।

भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्व जुन हिसावले परिचालित भइरहेको छ त्यसले मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिलाई जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ।