काठमाडौं – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रबाट नियुक्त गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । गत फागुन अन्तिम सातायता नियुक्त ७ सय ५३ रोजगार संयोजकमध्ये १ सय २५ जना राजीनामा दिएर स्थानीय तहबाट बिदा भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ठूलो संख्यामा रोजगार संयोजकले छाडेपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको ‘महत्त्वाकांक्षी’ रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने आशंका बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले कार्यक्रमबाट यस वर्ष १ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । ‘१ सय २५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पद रिक्त भइसकेको छ । थप दर्जनौं रोजगार संयोजकले छाड्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मापदण्डबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पुर्‍याएर नयाँ नियुक्ति गर्नसमेत कम्तीमा तीन–चार महिना लाग्ने भएकाले रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहहरूमा यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताए ।

रोजगार संयोजकमार्फत सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना असार र साउनमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिएको दाबी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहपिच्छे विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेको, बाटो र सडक बढारेकोजस्ता झिनामसिना काम देखाएर दुई महिनामै खर्च गरिएको थियो । त्यस बेला जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा निस्शुल्क रूपमा हुन सक्ने काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरिएको आवाज देशभरबाट उठेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थप विस्तारका लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकसित १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कार्यक्रमबाट देशभर कम्तीमा एक लाखलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।