काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारी जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्ने बताएका छन् ।
उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको बताउँदै ओलीले यसबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता प्रमाणित हुने उल्लेख पनि गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्दछ । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध पनि यस वर्ष मुद्दा चलेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो शून्य सहनशीलतालाई यसले प्रमाणित गर्दछ ।’
ओलीले लेखेका छन्, ‘ठूलो वा सानो मात्राको वा ठूलो वा सानो पदको वा जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो अपराध नै हो र क्षम्य हुन सक्दैन । सरकार यसमा स्पष्ट छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत दुई आर्थिक वर्षमा ७९२ भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको र हाल पनि करिब ८ हजार उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘नेपालमा विगत दुई वर्षमा सुशासन कायम गर्न राम्रा प्रयास र अभ्यासको थालनी गरिएको छ र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओरालो लागेको छ ।’
भ्रष्टाचार हुनै नदिनु सरकारको प्राथमिकता हो भन्दै ओलीले यसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा सञ्चार क्षेत्रलगायत सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
ओलीले थप लेखेका छन्, ‘हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सामाजिक सुशासनले व्यवसायिक एवम् राजनीतिक सुशासनका लागि दबाब सिर्जना गर्दछ ।’ सार्वजनिक संस्थाहरुको सदृढीकरण, जवाफदेही र पारदर्शी कार्यप्रणाली, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा शुद्धताजस्ता कुरा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक उपाय भएको ओलीको भनाइ छ ।
कुनै एक सूचकका आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार घटेको वा बढेको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँदै ओलीले त्यसको बहुपक्षीय र सुक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
अमृत झा रिहाइ भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले गराएको जानकारी झुटो
संसद् बैठकमा फोनमा कुरा गरे, फोटो भिडियो खिचे कारबाही, सभामुखतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नपाइने
यी सहकारीमा ऋण तिर्नुछ ? १५ दिनभित्र नतिरे सम्पत्ति लिलाम हुने (सहकारीको सूचीसहित)
गृहमन्त्रीमाथि दमनको आरोप, जेनजी मुभमेन्टद्वारा तत्काल राजीनामाको माग
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय
यो पनि पढौँ
गण्डकी मन्त्रिपरिषद् हेरफेरः मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फेरिए
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न ‘हतार’ भएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा स्वीकार
गण्डकीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः एमाले र कांग्रेसबाट यी हुन् नयाँ मन्त्री
सरकारले फेरि बढायो डिजेल र इन्धनको मूल्य, कति पुग्यो ?