प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्। त्यसमा पक्ष/विपक्ष तथा एमिकस क्युरीका समेत बहस सकिएका छन्। अब सर्वाेच्च अदालतले यही हप्ताभित्र संसद् विघटन सदर वा बदरको फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एमिकस क्यूरीमा समेत ८० प्रतिशत जज् आफ्नो कदम विरुद्ध उभिएपछि र पक्ष भन्दा विपक्षमा बहस गर्नेको तर्क बलियो भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हतास देखिएका छन् । स्वतन्त्र अदालत (सर्वाेच्च) लाई नधम्क्याउन चेतावनी दिने गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली  यतिबेला आफैं अदालतलाई धम्क्याउन पुगेका छन् ।

नेकपा ओली समूहले हिजो शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ स्तरीय आमसभामा समूहका अध्यक्ष ओलीले देश र जनताका पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका थिए।

शनिबार आफू नेतृत्वको नेकपाले विराटनगरमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल र सेटिङमा देश र जनताविरुद्ध फैसला भए आफूहरुको आन्दोलन फेरि अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।

‘यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र टिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरुलाई पराजित गर्छौँ’, उनले भने।

उनले यस्ता शक्ति को हुन भन्ने नखुलाए पनि उनको भनाइ अदालतप्रति लक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ।  त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले आलोचना गरिरहेका हुन्।

यसै क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जामार्फत ओलीले अदालतलाई धम्की दिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

देशको प्रमले नै’कुनै सेटिंग-फेटिंग भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन’ भन्छन् भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार कसरी रहन्छ?यो लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक नभए के हो?सत्ता कब्जा गरेर बस्नेको संलग्नता विना कसले सेटिंग गर्ने हो?अदालतमाथिको दबाब पुष्टी भएन र?

— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 20, 2021

-आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने प्रमको चेतावनी
-राष्ट्रपती र सरकारको निर्णयको उपराष्ट्रपतिद्वारा विरोध
-सभामुखद्वारा राष्ट्रपति,प्रम र प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा हाल्ने
-सडक प्रदर्शन गरी दलका नेताहरुले अदालतलाई तर्साउने धम्क्याउने, कार्यहरूले गणतन्त्रलाई गाईजात्रा बनाए

— Kamal Thapa (@KTnepal) February 21, 2021

अदालत दबाबमा नपरोस् भन्ने तर चर्को दबाबको अभिव्यक्ति राख्ने @Pm_Nepal को विराटनगर मन्तव्य पदिय गरिमा विपरीत छ !

न्यायालयको फैसला स्विकार्छौं कहिलै नभन्ने
र चेतावनी प्रशारण गर्ने जंगे शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन l

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) February 20, 2021

प्रधानमन्त्री पदमा रहेर आमसभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउनु, फरार अपराधीहरूलाई गुटमा भित्र्याउनु, राजनीतिको अपराधिकरण गर्नु र आफै कामचलाउ रहेको स्थितिमा हठात् प्रदेश नं.२ का प्रमुखलाई हटाउनुबाट केपी शर्मा ओली निरंकुश,स्वेच्छाचारी र गुटस्वार्थको बाटोमा तल्लीन रहेको पुष्टि हुन्छ।

— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) February 20, 2021

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्। त्यसमा पक्ष/विपक्ष तथा एमिकस क्युरीका समेत बहस सकिएका छन्।