अश्विन दानी, गोरखा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जिल्लाभित्र विकास निर्माणको कामको जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।

केही दिन अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरी काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन गोरखाले पनि विवरण पठाउन थालेको हो।

‘निर्माणको काम समयमै र सुरु मात्रै गरेर म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने कम्पनी र व्यवसायीको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाउन थालिएको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट काम जिम्मा लिने तर काम नगर्नेहरू पहिचान गरी गृहमा विवरण पठाएको हो।’ विकास निर्माणको कामलाई हेलचेर्क्याई गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए।

गृहमा सिफारिस भएका ठेकेदारहरू ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट सडक, पुल, विद्यालय भवन, सरकारी भवनहरू जिम्मा लिएर समयमै काम पुरा नगर्नेहरू छन्।

गोरखा प्रशासनले काम नगर्ने १०५ ठेकेदारको नामावली समेत तयार पारेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अघि सम्बन्धित व्यावसायिक फर्मका प्रतिनिधिहरूलाई प्रशासनको सम्पर्कमा आउन समेत अनुरोध गरेको छ।

प्रशासनले आयोजनाको म्याद सकिएको र काम छाडेर भाग्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाई कारबाही गरिने जनाएको छ । प्रजिअ भट्टराईले प्रशासनको उद्देश्य कारबाही मात्रै नभई काम गर्ने सहयोग गर्ने समेत रहेको बताए। ठेकेदारले गोरखासँगै अन्य जिल्लामा निर्माणको जिम्मा लिए नलिएको अध्ययन गरी अन्य जिल्लामा उक्त काम रोक्का गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने तयारीमा प्रशासन छ।

‘हाम्रो उद्देश्य ठेकेदारहरूलाई समस्यामा पार्ने होइन’ उनले भने, ‘हामी ठेकेदारहरूलाई कहाँ समस्या परेको छ। त्यसलाई सहज बनाउन पहल गर्दै विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। विकास निर्माणको जिम्मा लिने अहिले अनेक बाहना बनाएर पन्छिनेलाई कारबाही गरेरै छोड्छौँ।’ निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने भनेर जिम्मा लिएकाहरूलाई अब म्याद थप समेत नहुने प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए।

‘अब आयोजनाको म्याद थप हुँदैन’ उनले भने ‘ठेक्का लगाउने बेलामा सबै तोकेकै समयमा सम्पन्न गर्नेछु भनेर लगाउने अहिले कहिले बालुवा भएन। कहिले ढुंगा भएन भनेर बाहना बनाएर उम्कन पाइँदैन।’ प्रजिअले सबै विषयगत कार्यालयका प्रमुखलाई ठेकेदारलाई म्याद थप नगर्न निर्देशन समेत दिएसकेका छन्।