पोखरा, २ पुस / प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पछि प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी पोखरामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी लागेका छन् ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सहप्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वको टोलीले सरकारालाई विभिन्न कार्यालयहरु सिफारी गरेको छ । प्रदेश संसदमा अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पोखरामा अहिलेसम्म सरकारले प्रदेशको राजधानी, प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने स्थानसमेत तोक्न सकेको छैन ।

कार्यदलले पोखराका सरकारी कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुख लगायत कार्यालय राख्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावका आधारमा कास्की जिल्ला प्रशासनले प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवासको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ ।

कास्की प्रशासनले नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशसभा हल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशप्रमुखको कार्यालय अध्यागमन कार्यालयमा, सचिवालय क्षेत्रीय प्रशासनमा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राख्ने प्रस्ताब सरकारलाई पठाएको कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र क्याविनेट बैठकका लागि जिल्ला समन्वय कार्यालयको भवनलाई हाललाई प्रस्ताब गरिएको छ । क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, क्षेत्रीय वन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक कार्यालय, सडक कार्यलय, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई विभिन्न मन्त्रालय बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुख कार्यालय, प्रदेशसभा सचिबवालयका कार्यालय नगरप्रशिक्षण कार्यालयमा प्रस्ताब गरेको छ ।

त्यसै गरि सभामुखको निवासका लागि पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनमा प्रस्ताव गरिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको फेवातालको किनारमा हिमागृहलाई प्रस्ताव गरिएको छ । हिमागृहमा प्रस्ताब गरिए पनि पर्यटन व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

मन्त्री क्वार्टरका लागि क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र वा हाउजिङमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहिदचोक नजिक रहेका सरकारी निवासलाई सचिवहरुको क्वार्टरकारुपमा अगाडि सारिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा प्रत्यक्ष तर्फ ३६ र समानुपातिकमा २४ गरि ६० जना सभासद् हुने छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कार्यालयहरुको मर्मत गर्न करिब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालयको मेलो मेसो मिलाउन कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ भने सर्वसाधारणलाई को मुख्य मन्त्री बन्ने हो को मन्त्री बन्ने हो भन्ने चासो जागेको छ ।

सागरराज तिमिल्सिना, गन्थन डटकम