काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै सल्लाहकारको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

उनलाई आईजीपी पदबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको हो ।

पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रमहरूमा आइजीपी कार्कीको समेत भूमिका देखिएको भन्दै सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हो । सिधै बर्खास्ती गर्दा कानुनी जटिलता पर्ने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारेको हो । यसबा लागि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारवाही गरिएको नभएर जिम्मेवारी हेरफेरमात्र भएको दावी गरेका छन् । यद्यपी उनले रास्वपाबाट पनि यसका लागि निर्देशन आएको उल्लेख गरे ।

सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउन चाहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। कार्कीले गत कात्तिक २७ गतेदेखि महानिरीक्षकको कार्यभार सम्हालेका थिए ।

१३ कार्तिकमा सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन चाहेको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो । त्यही पृष्ठभूमीमा कार्कीले आकस्मिक रूपमा उच्च अधिकृतहरूको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी सहभागी थिए ।

उक्त बैठकपछि प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जसमा ‘चालबाजी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिइएको थियो । लेखिएको थियो, ‘सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिको चालबाजीलाई प्रहरीले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

कार्कीलाई गत वर्ष कात्तिक २४ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । उनले कात्तिक २६ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका बेलामा कार्कीले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

करिब एक वर्षको उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन । उनीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । उनले कमाण्ड कन्ट्रोलमा पनि समस्या देखिएको भन्दै सरकारले उनीमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो ।

उनले प्रधानमन्त्री मातहतका व्यक्तिहरूका निर्देशनका आधारमा पनि प्रहरी कमाण्ड चलाउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।

गत साता पत्रकार र मिडियाका कार्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरी धरपकड गरिएको थियो । उक्त काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको निर्देशनमा आइजीपी कार्कीले नै गराएको खुलेको थियो ।

गैरकानुनी गिरफ्तार गर्ने लगायतका निर्देशन आउँदा उनले त्यसलाई खुरुखुरु मान्दै काम गरिरहेका थिए । तर अदातलले त्यस्ता गिरफ्तारीहरूलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो ।