पोखरा, ८ पौष / पालिखे चोकलाई चौडा गर्ने ४० वर्ष लामो पोखरा लेखनाथ महानगरको प्रयासले सार्थकता पाउने भएको छ । चोकमा रहेको महेन्द्रपुल युथ क्लबको घर र सँगैको चौतारो भत्काएसँगैअभियान सफलता उन्मुख देखिएको हो ।

लामो प्रयासपछि चौतारो र क्लब भवनको जमीन सम्याउन शुक्रबार डोजर प्रयोग गरिएको छ । केही दिन अघि क्लब सम्बद्ध युवाहरुले क्लब भवनघर भत्काएका थिए । महानगरको चोक र सडक चौडा पर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउनु पर्ने भन्दै युवाहरुले आफ्नो घर आफै भत्काएका थिए । शनिबार दिनभर चोकमा सवारी डाइभर्ट गरेर चौतारी काट्ने र भत्काउने काम भएको हो । समाधान दैनिकका लागि गोविन्द सुवेदीको न्युज छ ।

अब पोखराका वडा नम्बर ३ र ९ मा सडकबीच पर्ने उक्त स्थानका मिश्री उदास, दूधमान उदास र वसन्त उदासको नाममा रहेको ढुंगामाटोको घर, प्रदीपशंकर पालिखेको नाममा रहेको २ तले घर, किशोरादेवी श्रेष्ठ र कृष्णमान श्रेष्ठको नाममा रहेको कच्ची घर त्यहाँ छन् । ती घर जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र चोक फराकिलो पार्ने लामो प्रयास हुँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै साउनमा पोखरा महानगर– ४का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलालाई संयोजक तोकेरै महानगरलेवातारण सहज बनाउने कार्य गरेको हो । भत्काइनु पर्ने ४ जनाको घर मध्ये २ जना सहमतिमा आइसकेको संयोजक बास्तोलाले दाबी गरे ।

महानगरको शुक्रबार नै बसेको कार्यपालिका बैठकले सहमतिमा आएकालाई तुरुन्त प्रक्रियामा लगेर काम गर्ने निर्णय गरेको बास्तोलाले बताए । बाँकी दुई जनासँग पनि निरन्तर संवाद जारी रहेकाले छिट्टै सहमतिमा पुग्ने उनको दाबी छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले सबै कुरा सकारात्मकढंगले अघि बढिरहेको जानकारी दिए । ‘चरणबद्ध रुपमा हाम्रो संयोजक(बास्तोला)ले कुरा गरिरहनुभएको छ, बेलाबखत म आफै पनि उहाँहरुसँग कुरा गरेको छु ।’ उनले भने, केही परिणम तपाईं देखिहाल्नु भएको छ, बाँकी छिट्टै देख्न पाउनुहुनेछ ।’

जाग्गाधनी मध्येका एक वसन्त उदासले मुआब्जाका विषयमा कुरा भएको स्वीकार गरे । उनले कुरा सकारात्मकढंगले अगाडि बढेको भएपनि मुअब्जा कति लिने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको र औपचारिक त्यस्तो कुनै सहमति नभइसकेको बताएका छन् ।

महानगर जग्गाधनीलाई मर्का नपार्ने र अन्य ठाउँमा गलत नजीर नबस्नेगरी सहमतिमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामी सबैसँग सहमतिमा पुग्छौ भन्ने विश्वास छ, उनले भने सहमति नै जुट्न नसक्नेसँग स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम महानगरले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ’ उनले भने ।