पोखरा, ६ माघ । पाेखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कार्यरत ४७ जना सामाजिक परिचालककाे जागिर चैट भएकाे छ । महानगरपालिकामा गत पुष १६ गतेदेखि करारावधि सकिएका सामाजिक परिचालकहरूकाे म्याद थप नगर्ने निर्णय हुँदा उनीहरूकाे जागिर चैट भएकाे हाे ।

महिला तथा सामाजिक न्ययामैत्रि भनिएका कम्युनिष्टहरू महानगरकाे प्रमुख, उपप्रमुख लगायत बहुसंख्यक वडाका वडाअध्यक्ष एवम् कार्यपालिका सदस्य भएका कारण अाफूहरूकाे राेजिराेटी सुरक्षित हुने विश्वास लिएका सामाजिक परिचालकहरूले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको भन्दै शुक्रबार महानगर कार्यपालिकाको बैठकस्थल नै तालाबन्दी गरिदिए ।

सामाजिक परिचालक हटाउने निर्णय भएको सुनेपछि उनीहरुले बैठक चलिरहेकै बेला तालाबन्दी गरिदिएका हुन् । तालाबन्दीपछि झण्डै १५ मिनेट पोखराका मेयर र उपमेयर सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु थुनिएका थिए ।

पुनः जागिरको माग गर्दै विगत १ महिनादेखि सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित छन् । दातृ निकायको सहयोगमा सन् २००६ देखि सुरु भएको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) गएको पुस १६ गतेदेखि सकिएको छ । प्रोजेक्ट सकिएपछि देशभरका सामाजिक परिचालकहरु कामविहिन बने ।

लामो समयसम्म सरकारको सहयोगी भएर काम गरेको भन्दै उनीहरुले पुनः नियुक्तीको दावा गरेका हुन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले चाहीँ कर्मचारी खाँचो नभएको भन्दै सामाजिक परिचालक नराख्ने अडानमा छ । शुक्रबार बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले सामाजिक परिचालकलाई जागिर नदिने निर्णय गरेपछि आक्रोशित भएका उनीहरुले जनप्रतिनिधीको विरोधमा नाराबाजी गर्दै बैठक स्थलको ढोकामा ताला लगाईदिए ।

राजनीतिक आक्षेप लगाएर आँफुहरुलाई जागिरबाट हटाईएको सामाजिक परिचालकहरुको गुनासो छ । ‘प्रोजेक्टकै जागिर खाएर भएपनि झण्डै १० बर्ष सरकारलाई सघायौं । अहिले घर न घाटको बनाएर हामीलाई हटाईएको छ, पोखरा ७ की सामाजिक परिचालक कमला बास्तोलाले भनिन्–जनप्रतिनिधीले टिके र झण्डे भनेर जागिर खान दिनुभएन । राजनीतिक आक्षेप लगाईयो ।’ एमालेतर्फका वडाध्यक्षहरुले जबरजस्ती जागिरबाट हटाएको उनको आरोप छ ।

महानगरले बिभिन्न आश्वासन मात्रै दिएर आँफुहरुलाई काममा लगाएको र हाल दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै जागिरबाट हटाएर श्रमशोषण गरिएको अर्की सामाजिक परिचालक मञ्जु विकले बताईन् । महानगरको निर्णयले बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

कार्यपालिकाको बैठकमा काँग्रेसतर्फका वडाध्यक्षहरुले सामाजिक परिचालकको काम सह्रानीय भएको भन्दै पुनः नियुक्ती दिनुपर्ने बताएका थिए । तर दुई तिहाई बहुमत भएका एमालेतर्फका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले सामाजिक परिचालक आवश्यक नभएकोले हटाउनुपर्ने बताएपछि उनीहरुलाई बैठकबाटै काम नगराउने निर्णय भएको वडाध्यक्षहरु नै बताउँछन् ।

‘जागिरबाट नहटाउन आग्रह गर्दा मेयरसाव रिसाउनुभयो । हामीमाथी उल्टै खनिनुभयो, सामाजिक परिचालकहरु भन्छन्–स्वरोजगारको नारा लिएर चुनाव जित्नुभएका जनप्रतिनिधीहरुले भैरहेको हाम्रो जागिर खोसिदिनुभयो । महानगरले हाम्रो श्रम शोषण गरेर रोडमा फालिदिएको छ ।’ निर्णय खारेज गरेर नगरपालिकाको आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन परिचालकहरुको माग छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक्ता अनुसार सामाजिक परिचालक राख्न पाउने परिपत्र सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उनीहरुलाई गएको पुस १६ गतेदेखि जागिरबाट हटाएको थियो ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरलाई कर्मचारीको खाँचो नरहेको भन्दै सामाजिक परिचालक नियुक्त गर्न नसक्ने बताए । उनले टाउकोमा लेखेर समायोजन गर्ने अवस्था अहिले नरहेको भन्दै दरबन्दी नभएको ठाउँमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने दोहो¥याए ।

प्रोजेक्टले आफ्ना काम गर्न सामाजिक परिचालकलाई करारमा नियुक्त गरेको भन्दै जागिर खानेबेलाको शर्त मान्न उनले परिचालकसँग आग्रह गरेका छन् । ‘एनजिओलो १२ हजार तलव दिएर सामाजिक परिचालक राख्यो । हामीले नियुक्ती दिँदा कम्तिमा खरिदार तहको हुन्छ, उनले भने–खरिदारको तलव कम्तिमा २२ हजार हुन्छ । यति धेरै आर्थिक भार महानगरले ब्यहोर्न सक्दैन ।’ उनले सामाजिक परिचालकहरुको आन्दोलनलाई बेमौसमको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

महानगरपालिकामा २ पुरुष सहित ४७ जना सामाजिक परिचालकहरु छन् । सरकारले नियुक्ती गर्ने दायित्व र अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै परिपत्रलाई स्विकार गर्न परिचालकहरुको आग्रह छ । पोखरा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने उत्कृष्ट कार्य गरेका सामाजिक परिचालकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सामाजिक परिचालकको सहयोगलाई जनप्रतिनिधीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

उनीहरुको क्षमता र दक्षता हेरेर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्छ, उनले भने–त्यसका लागि महानगर तयार हुनुपर्छ । विरोध मात्रै गरेर फाईदा छैन ।’ राजनीतिक ध्रुवीकरण भन्दा सामाजिक परिचालकको मर्कालाई गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । पोखराका सामाजिक परिचालकहरुले जागिर खान पाउनुपर्ने दावी सहित महानगरका सबै जनप्रतिनिधी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । परिचालकहरुको बैठक बसेर थप कार्यक्रम तय गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

स्रोत: डिएनएनेपाल डटकम

पोखराका मेयरसहित जनप्रतिनिधी थुनिए (पढ्नुस् विस्तृतमा)