काठमाडौं । दुई नेतावीच भागवण्डा नमिल्दा पोखरा मुकाम रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा एमालेले आलोपालो मुख्यमन्त्री बनाउने मध्यमार्गी उपाय निकालेको छ ।
प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता किरण गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दुबैको दाबी छ । किरण वामदेव गौतम निकट हुन् भने पृथ्वीसुब्बा केपी ओलीनिकट हुन् । किरण र पृथ्वीसुब्बा दुबै पूर्वमन्त्री भइसकेका सिनियर नेता हुन् । किरण पूर्ववनमन्त्री हुन् भने पृथ्वी पूर्वपर्यटन मन्त्री ।
वरिष्ठताको हिसाबले पृथ्वीसुब्बाभन्दा किरण पहिले नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका नेता हुन् । तर, हाल किरणभन्दा पृथ्वी सिनियर तहमा छन् । किरण गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा उठेर हारेका थिए भने पृथ्वीसुब्बा एमालेको सचिव पदमा बहाल छन् ।
दुवै नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी नछाडेपछि आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने गरी सहमति जुटाउन रविन्द्र अधिकारीलगायतका नेताले शीर्ष नेतालाई मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् ।
दुई नेतालाई मिलाउन मध्यस्थता गरिरहेका एक एमाले नेताले भने– पाँच वर्षे कार्यकालमा आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउने लगभग सहमति भइसकेको छ, अब पहिलो कार्यकाल कसले लिने भन्ने मात्र हो ।
पहिलो कार्यकाल वर्णानुक्रम अनुसार, पार्टीको पद अनुसार वा गोलप्रथा के आधारमा तय गर्ने भन्ने कुरा मिलाउन बाँकी रहेको एमाले स्रोतले बतायो ।
गुरुङ र मगर समुदायको बाहुल्य रहेको प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री गुरुङ समुदायबाटै बनाउने ओलीको चाहना बुझेरै रविन्द्र अधिकारी तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमै चुनाव लडेका हुन् । नत्र अधिकारीले चुनावअघि ४ नम्बरको मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका थिए ।
अनलाइनखबर
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !