पोखरा, २१ फाल्गुन / प्रदेश नं ४ को आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नाका साथै मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं सचिवका अध्यक्षमा बस्ने बैठकमा बोलाइने विज्ञका सेवा सुविधालगायत निर्णय भएको जानकारी दिए ।

हाललाई सूचना प्रविधि विज्ञ, कानून विज्ञ, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन विज्ञ, सार्वजनिक सुशासन विज्ञ र बजेट तथा योजना तर्जुमा विज्ञ पठाइदिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई दिने सुविधासम्बन्धी कानून विधेयक, २०७४, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानून विधेयक, २०७४ र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानून विधेयक, २०७४ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेका आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ र सार्वजनिक खरिद विधेयक, २०७४ दुईवटा कानून बनाउने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मध्य पहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा भएको विवाद बुझी त्यसको समाधानका लागि रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा लेखबहादुर थापा रहको कार्यदल गठन गरेको छ भने गोरखाको भीमसेन र थार्चे गाउँपालिकाको केन्द्रमा भएको विवाद समाधानका लागि कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा रामशरण बस्नेत रहने गरी दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।