पोखरा । प्रदेश नम्बर ४ को नाम राख्नका लागि आइतबार सदनमा प्रश्ताव पेश गरिएको छ । प्रदेश नामाकंन र राजधानी सुझाव संकलन समितिका संयोजक विन्दुकुमार थापाले छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा ४ वटा नाम सदनमा पेश गरे ।

थापा संयोजकत्वको टोलिले ७० दिन लगाएर ११ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरुसँग पनि सुझाव मागेर प्राथमिकताका आधारमा नाम र राजधानी सिफारिस गरिएको हो ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न बहुतम प्राप्त भएको छ । यद्यपी सत्तापक्षका सांसदहरुले नाममा हेरफेर हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि एमाले सहित काँग्रेस र जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश बनाउन सहमति सहितको सुझाव समितिलाई बुझाएका थिए । अहिले भने माओवादीसँग एकीकरण भएकोले दुवैको संयुक्त सिफारिस बुझाउने जनाईएको छ ।

‘यसअघि हाम्रो छुट्टाछुट्टै पार्टी थियो । त्यसैले छुट्टै सुझाव दियौं, एक नेताले भने–अव पार्टी एउटै भयो । दुवैको सुझावलाई संकलन गरेर नयाँ प्रश्ताव पठाउँछौं ।’ श्रोतका अनुसार नेकपाले तमुवान सहित जोडेर नाम राख्नका लागि समर्थन खोजिरहेको छ । संसदीय बैठकमा समेत नेकपाका सांसदहरु बीच केहीबेर चर्काचर्की नै भएको श्रोत बताउँछ ।

‘बैठकमा गण्डकी–तमुवान वा तमुवान मात्रै राख्ने बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । केही माननीयहरुले त्यसको विरोध गर्नुभयो, श्रोत भन्छ–अधिकांशले मौन समर्थन गरेका छन् । गण्डकी–तमुवानमा सहमति हुने सम्भावना अधिक छ ।’ नयाँ शक्तिले यसअघि नै गण्डकी–तमुवान राख्न सुझाव दिईसकेको छ ।

नेकपाले नामको बिषयमा छलफल गर्न समय समेत लम्ब्याएको छ । आईतबार प्रश्ताव टेवुल भएपनि थप सुझाव दिन आग्रह गर्दै १७ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको छ । नेकपाकै सुझावका आधारमा यति लामो समय बैठक स्थगित भएको श्रोतको भनाई छ । १७ गतेको बैठकमा राजधानी बारे छलफल गरेर टुंग्याईनेछ भने त्यसपछिका बैठकहरुमा नामका बारेमा छलफल चल्ने जनाईएको छ ।

जनमोर्चा चाहीँ गण्डकी नै नाम राख्नुपर्ने अडानमा छ । जातिय आधारमा प्रदेशको नाम राख्दा धेरै समस्या आउने भन्दै भुगोल र जलाधारका आधारमा राखिने नाम सर्बस्विकार्य हुने जनमोर्चाको सुझाव छ ।

काँग्रेसले पनि गण्डकीलाई जोडतोडका साथ उठाएको छ । नामका बिषयमा छलफल नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएपछि काँग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो । लगातार २ पटकसम्म अवरोध गरेपछि तेश्रो पटक मार्सल लगाएर सदन चलाईएको हो । पछि असार १० गतेको म्याद तोकेपछि अवरुद्ध सदन सहज रुपमा चलेको थियो ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले नाममाथी आफ्नो पार्टीको कुनै विमती नरहेको भन्दै सुझाव समितिको सिफारिसलाई आधार मान्न आग्रह गरेका छन् । ‘समिति गठन गरेपछि समितिले दिएको सुझाव मान्नुपर्छ । अधिकांशको माग गण्डकी छ भने त्यो भन्दा अरु नाम खोज्नु जरुरी पनि छैन, उनले भने–समितिको सिफारिस अन्तिम नभएपनि आधार त्यही हो । दायाँबायाँ गर्दा समस्या देखिन सक्छ ।’