सरोज अर्याल, स्याङ्जा । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले डोकोमा तरकारी तथा फलफूल बेच्नेसँग पनि कर उठाउन थालेको छ ।

डोकोमा सुन्तला–तरकारी बेच्नेहरुबाट १० रुपैयाँ कर लिइन्छ । गाउँपालिकाले गाडीमा राखेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा बेच्दै हिँड्नेसँग प्रत्येकपटक १ सय रुपैयाँ लिने नीति बनाएको छ ।

स्थानीय तहले लिएको करको आलोचना भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोलीले गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहहरुले लिइरहेको करबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिलाका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा कर अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्व आएको टोलीले कास्की, तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, पर्वतका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पोखरा डाकेर छलफल गरियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा केमा कर लगाउने, केमा नलगाउने जानकारीको अभाव देखिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकाका फरक–फरक कर छन् भने कतै सम्पत्ति कर अति कम त कतै गाउँपालिकामा पनि चर्को शुल्क लिइएको पाइएको छ ।

फेदीखोला गाउँपालिकाले सामान्य किसानसँग पनि कर उठाउनु नसुहाउँदो देखिएको वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले बताए । ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिसँग समेत अनुभवको कमीले गर्दा कतै साह्रै कम त कतै अलि नसुहाउँदो कर लिइएको पाइयो,’ खनालले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले कानुन अध्ययन नै नगरी कर निर्धारण गरेको पाइयो ।’

स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर पनि उठाउने र मेला महोत्सवको छुट्टै रकम पनि उठाउने गरेको पाइएको छ । जबकी प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम मनोरञ्जन, पर्यटन, कृषि लगायत कर उठाउनु पर्ने हो ।