महेन्द्र जिसी, पर्वत । शिक्षा ऐनको धारा १८२ को उपधारा १६ को घ र १८३ उपधारा १ मा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐनको धारा १८८ को उपधारा ६ मा कुनै सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीमार्फत शुल्क लिएको पाईएमा शुल्क लिने अधिकारीलाई २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्न व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा ऐनले नै प्रष्ट पारिसकेको भएपनि यहाँको एक सामुदायिक विद्यालयले विध्यार्थी मार्फत मासिक शुल्क लिँदै आएको पाइएको छ । मोदी गाउँपालिका ६ देउपुरको नव जागृति माविले कक्षा ६ देखी १० सम्मका विद्याथी मार्फत मासिक शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको हो । विद्यालयले शुल्क लिएर सामाजिक लेखा परिक्षण समेत नगराउने गरेको विद्यालयका अभिभावहरुले गुनासो गरेका छन ।

२०६८ साल देखी लेखा परिक्षण नगराएको विद्यालयले ०६८ साल देखी नै मासिक शुल्क लिँदै आएको अभिभावक रन्त लम्सालले जानकारी दिए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र जंग लामिछानेले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको लागि ८ जना निजी शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गराउँदै आएको बताउँदै शुल्क लिइएको बताए ।

गाउँ कार्यपालिकाले समेत सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी मार्फत शुल्क लिन नपाउने गरी शिक्षा नीति पास गराइसकेको जनाएको छ । तर विद्यालयले भने कक्षा ६ का विद्यार्थी मार्फत मासिक ६ सय, कक्षा सातका विद्यार्थी मार्फत मासिक ७ सय , कक्षा ८ का विद्यार्थी मार्फत ८ सय, यसै गरी नौ कक्षाका विद्यार्थी मार्फत ९ सय र कक्षा दशमा अध्यापन गर्ने विद्यार्थी मार्फत एक हजार मासिक शुल्क विद्यालयले लिँदै आएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख उद्धिम राज पौडेलले शुल्क लिएको भन्ने सुन्नमा आएको बताउँदै विद्यालयको अभिलेख हेरेर मात्र नियमन गर्न सकिने बताए ।

विद्यालय क्षेत्रका अभिभावकहरुले भने सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएर हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गराइसकेको जनाए । लेखा परिक्षण नहुनु, विद्यार्थी मार्फत मासिक शुल्क उठाएर हिसाव किताव पारदर्शी नराखिनुनै शैक्षिक माफियाको पराकाष्टा समुदायिक विद्यालयमा देखा परेको भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको अभिभावकहरुको भनाई छ ।