सरकारैपिच्छे आ-आफ्ना स्वार्थअनुकूल निर्णय हुँदा आयोजना निर्माण हुनेमै आशंका उब्जिएको छ । करीब १० महिनाअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मोडालिटी तयार गर्ने जिम्मा योजना आयोगलाई दिएको थियो ।

अहिले आएर सरकारले फेरि आयोजना गेजुवालाई सुम्पिएको हो । त्यतिबेला एकतर्फीरूपमा खारेज गरिएको सम्झौता फेरि गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गेजुवाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी छिट्टै नयाँ सम्झौता गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘फूटबल’ बन्यो आयोजना !

२०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेपछि आयोजनाले गति लिएको थियो । विकास समितिमार्फत नै आयोजनाको डीपीआर तयार भयो । २०७३ मंसिरमा मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण शुरू भयो ।

०७३ फागुनमा विकास समिति खारेज भएपनि मुआब्जा वितरणले भने गति लिएको छ, तर विभिन्न स्वार्थ्यको घेराबन्दीमा पर्दा आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आयोजनालाई ‘फूटबल’ बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘बूढीगण्डकी जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनालाई सरकारपिच्छे लात्ती हान्ने भकुण्डो नबनाऔं !’ भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्– ‘देशी वा विदेशी निजी क्षेत्रले यसलाई बहुउद्देश्यीय रूपमा बनाउन सक्दैन भनेर नै मेरो पालामा राज्यले नै विकास समितिमार्फत् बनाउने निर्णय गरी काम शुरू गरेको हो ।’

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको पहिलो सरकारले २०७३ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दा आयोजनामा लगानी जुटाउन इन्धनमा कर उठाउन शुरू गर्‍यो । त्यतिबेला सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले लगाइँदै आएको कर हाल करीब साढे २३ अर्ब पुगिसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजनामा अर्को ट्वीस्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा गत वर्षको जेठमा आयो ।

प्रचण्डले पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पिन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि कामचलाउ सरकारले गेजुवासँग बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदाजाँदै हतारहतार गेजुवासँग सम्झौता गरेका थिए ।

सो निर्णय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन ऊर्जमन्त्री कमल थापाले ५ महिनापछि उल्ट्याइदिए । संविधान निर्माण सम्पन्न भएयताका हरेक (४ वटा) सरकारले यस सम्बन्धमा आ-आफ्नै निर्णय गरेका छन् । जसले आयोजनाको भविष्यलाई अन्योलतर्फ धकेल्दै लगेको छ ।

अपारदर्शी प्रक्रिया, बदनाम कम्पनीलाई जिम्मा

बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय विनाप्रतिस्पर्धा लिइएको छ । यदि प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिएको भए लागतमा कमी आउन सक्थ्यो र निर्माणको सुनिश्चितता पनि । यसअघि करीब २ खर्ब ६० अर्बमा निर्माण सक्ने भनिएको आयोजनाको लागत अब बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चोरबाटो प्रयोग गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जिम्मा लगाइएको गेजुवा आफैंमा बदनाम कम्पनी हो । विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको यस कम्पनीको विगत नेपालमा पनि राम्रो छैन । गेजुवाले  नेपालमा निर्माणको जिम्मा पाएका कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गरेको इतिहास छैन । ३० मेगावाटको चमेलियामा १२ वर्ष खर्चियो । लागत दोब्बरभन्दा बढी (प्रतिमेगावाट करीब ६० करोड) पुग्यो ।

‘त्रिशूली थ्री ए’को अवस्था पनि उस्तै छ । ६० मेगावाटको यो आयोजनाको लागत दोब्बर पुग्न लागिसक्यो, तर निर्माण सम्पन्न भएको छैन । वर्तमान सरकारले नै ४४० मेगावाटको भेरी– १ जलविद्युत परियोजना पनि गजुवाकै जिम्मा लगाइसकेको छ । उक्त आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गत जेठमा भएको थियो ।