पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले नियम विपरित इन्धनको दोहोरो सुबिधा लिएको छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ । बिभिन्न समाचार माध्ययमहमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले नियम बिपरीत इन्धनको दोहोरो सुबिधा लिएको समाचार प्रकाशन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले गत चैत्र १२ गते गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिले बुधबार मन्त्रीहरुबाट ऐनविपरित इन्धन सुबिधा लिइएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवनसुबिधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मन्त्रीहरुले मासिक एक सय ५० लिटर कराकर इन्धन सुविध पाउँछन् । तर, छानविन उपसमितिले लेखा समितिलाई पेश गर्न तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रीहरुले मन्त्रालयबाट नियमविपरित इन्धन लिएर व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत चैत्र १२ गते रामजी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य रहने गरी १५ दिने म्यादसहित गठन गरेको उपसमितिले बुधबार उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर लेखा समितिलाई बुझाएको हो ।
छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले २ हजार लिटर, सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले १ हजार ३ सय ५१ लिटर इन्धन लिएका छन् ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ५ सय ५८ लिटर, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ३ सय ३० लिटर, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले ७ सय ८१ लिटर इन्धन सेवा लिएका छन् । तर, नियम अनुसार प्रदेशका मन्त्रीले मासिक १५० र मुख्य मन्त्रीले २५० लिटर इन्धन सेवा मात्रै पाउने गर्छन् ।