मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूले कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सफल हुन नदिने बताएका छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको दिन प्रदेशसभामा संबोधन गर्दै उनले कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर तिनाउमा पानी खसाल्ने योजना सफल हुन नदिने जिकिर गरेका हुन् ।

सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाई गर्ने उद्देश्यसहित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यी योजना अघि सारेको छ । पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही तल सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कालीगण्डकी प्रदेश ५ को मात्रै नभएको भन्दै त्यसमा बाँध बनाउन नदिने बताएका हुन् ।

‘गण्डकीको सहमतिविना यो योजना अगाडि बढाउन पाइदैन भनेका छौं, ५ नम्बर प्रदेशको मात्र होइन कालीगण्डकी, आधा आधा मान्ने हो भने पनि हामीले यसै दिन सक्दैनौं’ उनले भने,’मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, डाँडो छेडेर कसैले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ ।’

कालीगण्डकी डाइभर्सनले विभिन्न जिल्ला हुँदै चितवन, देवघाटसम्मको पर्यावरण प्रभावित हुने उनले भने । मुख्यमन्त्री गुरुङले यो योजनाको प्रतिरोधमा उत्रिन सांसदहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुमा अनुभव अभाव भयो

गुरुङले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुन नसक्नुको कारण कर्मचारी समायोजन प्रमुख रहेको दोहोर्‍याए । मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट खर्चन नसकेको सुनाएका थिए । नयाँ व्यवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुभव नभएको हुँदा पनि बिलम्ब भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीहरुमा पनि अनुभव अभाव, कर्मचारीहरुमा पनि अनुभव अभाव भयो। यति धेरै कार्यविधि बनाउनुपर्ने काम यति लामो समय लाग्ला, यति धेरै पीडा होला भन्ने अनुमान यो मुख्यमन्त्रीको थिएन ।’