काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन् । आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकोले सच्याउनुपर्ने सुझावहरु आईरहेको बेला उनले स्थानीय तहको मागको आधारमा मन्त्रालयले आयोगलाई पदपूर्तिका लागि काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भन्दै विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारे ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आइतबार तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले विज्ञापन संविधान र ऐन सम्बतरूपमा गरिएको दाबी गरे । उनले भने, “५५५ स्थानीय तहको माग र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विज्ञापन गएिकाले सरोकार नभएका व्यक्तिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।” लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी सिफारिस गरिसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग भएको कर्मचारीको पूर्ति हुने विश्वासमन्त्री पण्डितले व्यक्त गरे ।

ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीले काम गर्नु पर्दैन भन्ने बुझाइ भएकाले ट्र्ेड युनियनको नाममा कतिपय कर्मचारीले काम नगर्ने गरिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सबै कर्मचारीले भनेकै ठाउँमा सरूवा नहुने भन्दै पण्डितले सङ्घीय व्यवस्थालाई ख्यालमा राखी तोकिएको कार्यालयमा गएर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको पनि भएकाले कर्मचारीले राष्ट्रको परिस्थिति नहेरी सेवा सुविधा मात्र माग गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ ।