बाल विवाह निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारले ‘बिहेवारी, २० वर्ष पारी’ को नारा नै बनाएको छ । बाल विवाह रोक्नका लागि अहिले विभिन्न कानून बनाएर कडाइ समेत गरिएको छ । नेपालको कानून अनुसार २० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म विवाह गर्न कानूनी रुपमा निषेध गरिएको छ ।

तर बाँकेको नेपालगञ्जमा भने उक्त कानुन विपरीत आफ्नी छोरीको विहे १६ वर्षमै गर्न पाउनु पर्ने भन्दै आमाहरू एक महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन् । मधेसी समुदायका केही महिलाहरूले १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनु पर्ने दवाव दिंदै एक महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन् ।

२० वर्षमा छोरीको विवाह गर्दा विवाहपछि दुई वर्ष माइतमा बस्ने आफ्नो परम्परा मान्न नसकिने भन्दै उनीहरूले १६ वर्षमै छोरीको विहे गर्न माग राख्दै आएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जानकारी दिएका छन् ।

२० वर्षसम्म विवाह नगर्दा छोरीचेलीहरू आफैंले विवाह गर्छन् र ढिला बिहे भयो भने आफूहरूलाई नै छोरीको लागि वर खोज्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै उनीहरूले प्रजिअ भुजेलमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।

‘उनीहरूको मुख्य माग अहिलेको कानुन संशोधन होस् र आफूहरूलाई कार्बाही नहोस् भन्ने छ,’ भुजेलले भने । प्रजिअ भुजेलले कानुनको पालना सबैले गर्नु पर्ने, नगरे दोषीलाई कानुनअनुसार कार्बाही हुने बताउँदै ऐन संशोधनबारे पठाइएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले अपरिपक्व उमेरमा विवाह गर्दा आमा र शिशुको मृत्युदर बढ्ने, अन्य आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा असर पुग्ने भन्दै विवाहको उमेर कानूनी रुपमै निर्धारण गरेको छ । अहिले विभिन्न जिल्लामा बाल समूहहरु नै बालविवाहविरुद्ध सचेतना अभियानमा जुटिरहेका छन् ।