पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सांसद र सरकारमा सहभागी मन्त्रीसमेतको सेवा सुविधा बढाएको छ । यसका लागि गत असार २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको हो । तर ऐनमै ब्यवस्था नभएको पदमा समेत राजपत्रमा सेवा सुविधा तोकेर राजपत्र प्रकाशन गरिएको छ । यो सरकारको गम्भीर त्रुटी हो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनले प्रमुख सेचतकको परिकल्पना गरेको छैन । तर २५ असारको मन्त्रीपरिषदले प्रमुख सचेतकको ब्यवस्था गरिदिएको छ । नयाँ पद ऐनमा उल्लेख नभएसम्म मन्त्रीपरिषद्को एकल निर्णयले सुविधा थपघट गर्न मिल्दैन । सरकारले असार २५ गते बैठक सकेलगत्तै राजपत्र प्रकाशन ग¥यो, तर त्रुटीपूर्ण ।

यसअघि ‘दलका सचेतक’ मात्र रहेको गण्डकीमा ऐन संशोधन भएपछि प्रमुख सचेतक पद थपिने छ । सरकारले प्रमुख सचेतकलाई संसदमा तेश्रो मर्यादामा राखेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सबैभन्दा पहिले सभामुख, त्यसपछि उपसभामुख र बिपक्षी दलका नेता एउटै श्रेणीमा छन् । चौंथोमा समितिका सभापति छन् भने पाँचौमा दलका सचेतक र छैठौं मर्यादामा सांसदहरु छन् ।

प्रमुख सचेतकलाई ४९ हजार पारिश्रमिक दिईने छ भने सचेतकले यसअघिकै ४७ हजार तलव छ । सचेतकहहरुले गाडी सुविधा पनि लिएका छन् । प्रमुख सचेतकका लागि मात्रै सरकारलाई थप ११ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भार बढ्ने छ । उनीहरुको सुविधामा आवश्यक बजेट सरकारले ब्यवस्था गरिसकेको छ । तर यो सुविधा पाउनका लागि सदनबाट ऐन संशोधन हुनुपर्छ । ऐनमा समावेश भएका सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने अधिकार चाहीँ सरकारसँग छ ।

हाल सचेतककै सुविधा लिएर दुवै पार्टीका प्रमुख सचेतकले काम गरिरहेका छन् । राजपत्र प्रकाशन गर्न हतारो गरेकोमा प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले आपत्ति जनाए । ‘ऐन संशोधन हुन सदनमा भर्खर आएको छ । सदनमा छलफल भएकै छैन । तर सरकारले क्याविनेटबाट निर्णय गरेकै दिन राजपत्र प्रकाशन गरेछ,’ उनले भने, ‘संसदको मर्यादा नराख्ने भए यो नाटक किन गरियो ? राजपत्रमा प्रकाशन गरेर अहिले सदनमा छलफल गर्नुपर्ने कारण के हो ?’

कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले त्रुटी भएको स्विकारेपनि सामान्य रुपमा लिए । ‘प्रमुख सचेतक राख्नु गल्ती हो तर यसले खासै समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘हतारोमा काम गर्दा त्रुटी भएछ । प्रमुख सचेतक राख्नु हुन्थेन ।’ जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे संशोधित ऐन अहिले प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाईएको छ ।

डिएनए नेपालमा न्यूज छ ।