पोखरा । खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण गर्ने पानीमा स्वच्छता कायम राख्न उच्च अदालत पोखराले आदेश जारी गरेको छ । वर्खायाममा यहाँका उपभोक्ताको घरका धारमा आउने पानी प्रदषित भएपछि अधिवक्ता समेत रहेकी मीना कुमारी रानाभाटले प्रदुषित पानी वितरण नगर्न माग गर्दै संस्थानका नाममा अन्तरिम आदेश माग सहित अदातमा रीट दायर गरेकी थिइन् ।

संस्थानले नगरमा वितरण गरेको खानेपानीको धारामा प्रदुषणयुुक्त पानी आउने भएकाले दुषित पानी आपूर्ति नगर्न-नगराउनका लागि संस्थान,पोखरा महानगर तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर माग गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य र विनोदमोहन आचार्यको संयुक्त इजलासले आज संस्थानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनमा रानाभाटले धारामा हिलो मिसिएका लेदो,पात पतिङ्गरका टुक्रा र जुका,गँड्यौला समेत आउने भई प्रदुषणयुक्त पानी आपूर्ति भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

अदालतले मर्दीखोला खानेपानीको मुहान फोहोरमैला,हिलो मिसिएको पानी, चौपाया आहाल बस्ने, मानव दिशापिसाव लगायत प्रदुषित कार्य गर्ने गराउने लगायतका मानविय गतिविधिमा निगरानी गरी त्यसलाई रोकी तात्कालिक अवस्थामा गर्न सक्ने सम्भव भएसम्मको यथोचित प्रभावकारी व्यवस्थापनको कार्य गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो ।

त्यसैगरी संस्थानले वितरण गरेको पानी पिउन योग्य छ वा छैन ? तथा हालै गरिएको ल्याब परीक्षण सहितको प्रतिवेदन पेशीका दिनमा पेश गर्न भनिएको छ । संस्थानले उल्लेखित कार्य गरे, नगरेको र खानेपानीको मुहानको अवस्था के कस्तो छ ? सोको अनुगमन गरी पोखरा महानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको समन्वयबाट गर्न र सोको प्रतिवेदन पेशीका दिन पेश गर्न भनिएको छ

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने स्वास्थ्य सम्वन्धी हक अन्तर्गत संवैधानिक प्रावधान समेत रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता तिलक पराजुली,रोहितराज बास्तोला,विनोद रेग्मी,शालिग्राम भट्टराई,उत्तम केसी र निवेदक स्वयम् रानाभाटले बहस गरेकामा विपक्षी संस्थानका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र न्यौपाने, पोखरा महानगरबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता दयाशङ्कर अधिकारीले बहस गरेका थिए ।