पोखरा । पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले होटल तथा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएको कार्जाको ब्याज आगामी दुई बर्ष सम्मका लागि स्थगन गरिदिन माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुधबार ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संघले त्यस्तो माग गरेको हो । कोभिड १९ को संक्रमणसँगै नेपाल राष्ट्र बैकले घोषणा गरेको मौद्रिक नीति २०७७ को मर्मलाई मध्यनजर गर्दै संघले उक्त माग अघि सारेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए । सरकारले समेत कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र भनेर होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको उनले स्मरण गराए ।

यसैगरी राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको राहात सम्बन्धि २० करोड रुपैयाँको दायरालाई बृद्धि गर्न समेत संघले माग गरेको छ । त्यस्तै होटलहरुको चालू पूँजी अन्तर्गत रहेको कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्न तथा यसकोे दायरासमेत विस्तार गरिदिन संघले आग्रह गरेको छ । संघीय सरकारको बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमा १ खर्ब रुपैयाँको पूनर्कर्जाको सुविधा घोषणा भएता पनि बैंकहरुको झन्झटिलो प्रकृयाको कारण कोभिड– १९ बाट अत्यधिक प्रभावित साना तथा मझौला होटलहरु सो कर्जा उपभोग गर्न नसकेको संघले स्मरण गराएको छ ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग पनि संघको छ । एक वर्षको बन्दाबन्दीसँगै बैंक व्याज, विद्युत महशुल, भाडा, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति नरहेको विषय पनि संघले अवगत गराएको छ । होटल क्षेत्रमा स्थीर लगानी, बढी भन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने व्यवसाय, कोभिड –१९ को संक्रमणबाट होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको १ अर्व रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा हालको व्यवस्था अनुसार वार्षिक रु. ५० लाख सम्म कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुले मात्र कर्जाको लागी आवेदन दिन पाउने व्यवस्थाको दायरा फराकिलो पारी पर्यटकीय होटलहरुलाई विशेष राहत प्रदान गर्न उक्त वार्षिक कारोबारको सिमा वृद्धि गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

यसैविच संघले छिमेकी मुलुकसँग जोडिएका सिमा नाका बन्द भएका कारण स्थलमार्ग हुदै आगमन हुने पर्यटकहरुको संख्या प्राय सुन्य रहेको पनि जनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा दिगो पर्यटन विकासका लागी आन्तरिक पर्यटन मुख्य मेरुदण्ड रहेता पनि हालको आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमनले पोखरा लगायत अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अकुपेन्सी पूर्ती गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी संघले दिएको छ ।

संघले बुधबार नै नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक इश्वरी प्रसाद भट्टराई र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पत्रमा होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने, सरकारी पुनरकर्जाको समयावधीलाई २ वर्ष कायम गरी विना झन्झट सरल रुपमा प्रदान गरिनु पर्ने, कर्जाको पुनरतालिकिकरण तथा पुनरसंरचना गरी आवश्यक मात्रामा सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । २०७६ चैत्र देखी लकडाउन अवधीभरको विद्युत माग महशुल मिनाहा र करिव दुई वर्ष सम्म विद्युत माग महशुलमा पचास प्रतिशत छुट दिइनु तथा होटल क्षेत्रलाई उत्पादन मुलक उद्योग सरह विद्युत महसुल निर्धारण गरिनु पर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।