सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ। फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएकाे हाे।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेकाे संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे हाे। संवैधानिक इजलासमा जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको फैसला गरेको छ।
फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बाेलाउन आदेश समेत दिइएकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रकाे विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घाेषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट झन्डै तीन समय कानून व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा बुझाएकोमा ७२ जनाले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री निजी कानून व्यवसायी ३२ जनाले बहस गरेका थिए । यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। ५ सदस्यीय एमिकस क्युरीमा ५ मध्ये ४ अर्थात् ८० प्रतिशत मत संसद विघटनको विपक्षमा थियो ।
