काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो ।
आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । योसँगै ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् । अब उनीसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छ ।
विकल्प १ः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
विकल्प २ः ओलीले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना १३ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् ।
विकल्प ३ः ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को जोखिम बन्न सक्छ ।
सम्बन्धित खबर
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड योगदान गरिने, बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री र भौतिकमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगे
गण्डकी सरकारबाट एमाले बाहिरियो, ४ मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
सात कारण दिँदै भारतीय मिडियाले लेख्यो– १५० दिनमै जेन–जी नायकबाट ‘खलनायक’ बन्दै बालेन
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
सभामुखको रूलिङ विपरित प्रधानमन्त्री बालेन कालो चस्मा लगाएरै संसद बैठकमा जाने
यो पनि पढौँ
पोखराको मुख्यबजार क्षेत्रमै नालीमा बगे आमाछोरी
प्रार्थनाकै समयमा १६ सय ५० विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन त्रिशुली मावि बगायो
प्रधानमन्त्री बालेनको भिडियो पत्रकारले खिच्दा सेनाले गर्यो डिलिट
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो