काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो ।
आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । योसँगै ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् । अब उनीसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छ ।
विकल्प १ः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
विकल्प २ः ओलीले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना १३ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् ।
विकल्प ३ः ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को जोखिम बन्न सक्छ ।
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग, संसद्मा आक्रामक बने प्रतिपक्षी दल
मन्त्रालय घटाउने सरकारको निर्णय, कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए?
‘प्रधानमन्त्रीले सदन छल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत’
रास्वपाको महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय
सीमा बचाउन नसक्ने सरकारले सेनाको दुरुपयोग गरेर गरीव जनतामा आतंक मच्चायो: हर्क साम्पाङ
संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित
यो पनि पढौँ
प्रतिभाका पाँच विद्यार्थीले ल्याए उच्चतम् ४ जीपीए
शान्ति निकेतनका तीन विद्यार्थीको ४ जीपीए
मन्त्रालय घटाउने सरकारको निर्णय, कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए?
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर