गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको विपक्षीले अघि बढाएको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार गण्डकी प्रदेशसभामा पेस हुँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका ३ दलले वैशाख २ मा  उक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सचिवालयमा दर्ता भएका ७ दिनपछि मात्रै प्रस्ताव सभामा टेबुल हुनसक्ने व्यवस्था अनुसारको समयावधि पूरा भएको छ। विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ । अधिवेशन अन्त्य लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिएका थिए । सोही माग अनुसार शेरचनले १३ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।

अधिवेशन सुरुअघिको दिन आइतबार प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले सोमबार अधिवेशनको सुरु दिन दलका नेताहरुले बोल्ने कार्यसूची तय गरेको छ । १३ र १४ गते नेताहरु बोल्ने र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने अनि मतदानमा जाने कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकमा सहमति भएको छ। १४ वा १५ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ।

विशेष अधिवेशन सुरु हुन लाग्दा नेपाली कांग्रेस, माओवादीले आफ्ना सांसदलाई पोखरा नछाड्न र अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेमा २७ र १ स्वतन्त्र गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २८ सांसद छन् । २७ मध्ये १ जना माधव नेपाल समूहका छन्। कर्णालीमा झै उनले यहाँ फ्लोर क्रस गरेमा सरकारलाई महंगो पर्नेछ ।  विपक्षी मोर्चामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदसहित ३२ सांसद छन् । वैशाख २ गते संसद सचिवालयमा दर्ता अविश्वास प्रस्तावमा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।  जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्।

जसपाको माग – ‘लिखित सहमति’

सरकार ढाल्ने खेलमा सुरुआतबाट नै लागेको जनता समाजवादी पार्टी लिखित सहमति गरेर गएमात्रै अविश्वास प्रस्तावमा सहयोग गर्ने बताएको छ । आइतबार बसेको पार्टी कमिटी बैठकले दुई दलसँग लिखित सहमति गरेरै जान वार्ता कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।