गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा झण्डै १६ करोड रकमान्तर गरी कार्यकर्ता पोस्न लाग्यो भनेर चर्को विरोध भयो । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले रकमान्तर गरिएको स्वीकार गरे तर जनताकै काम गर्न गरिएको जिकिर गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘ठ्याक्कै यति नै भन्ने त भएन, तर रकमान्तर गरेको साँचो हो ।’ उनले नयाँ सरकार आएपछि जनताको अपेक्षा धेरै भएकाले रकमान्तर गर्न बाध्य भएको बताए ।

‘रकमान्तर सन्त नेता किसुनजीले पनि गर्नु भएको रहेछ, मनमोहन अधिकारी र गिरीजाबाबुलेपनि गर्नु भएको रहेछ, केपी ओली र माधव नेपालले पनि गर्नु भएको रहेछ, अनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलेपनि गर्नु भएको रहेछ, हुँदाहुँदा ३/४ वर्ष गण्डकी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङलेपनि रकमान्तर गर्नुभएको छ । रकमान्तर, हामीले सिकेको त्यहिँबाट हो ।’ उनले थपे, ‘गरेको होइन भन्दैनौं हामी, गरेकै हो, सबै सरकारले गर्न पाउने, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मात्र रकमान्तर गर्न नपाउने भन्ने न्याय संगत हुन्न कि भन्ने लाग्छ हामीलाई ।’

रकमान्तर गरिएपनि उक्त रकम ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुने उनको दाबी थियो । ‘सबै सरकारले गरेको रकमान्तरलाई हामीले निरन्तरता दिएका हौं । तर, असार २४ सम्म सबै बिल भर्पाइ गरिसक्नु पर्ने भनेका छौं । हेर्नुहोला ७० प्रतिशत पनि काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो फ्रिज भएर जान्छ । आखिर फर्किने प्रदेशकै ढुकुटीमा हो ।’

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐनले रातो किताब बाहिरका योजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बजेट रकमान्तर गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ । रातो कितावमा भएका योजनामा रकमान्तर गर्नैपर्ने भएपनि प्रति योजना २५ प्रतिशतसम्म मात्र रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई लत्याउँदै पोखरेल नेतृत्वको सरकारले रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हरेक वर्ष बजेट रकमान्तर गर्नेगर्छ ।

यो सरकारले पनि १४ करोड बढी रकमान्तर गरेको श्रोतको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा उक्त रकम रकमान्तर भएको श्रोतले बताएको छ ।रकमान्तर गरिएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताबमा समावेश भने छैनन् ।