काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
सर्वोच्चद्वारा फेरि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिएको रिट निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिमका सबै आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ-
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”78326″ /]
सम्बन्धित खबर
बालेनले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन्ः गगन थापा
संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको कांग्रेसको आरोप
इरान-अमेरिका युद्धले विश्वभर मन्दीको संकट
सरकारको विरोध गरेपछि २१ वर्षीय युवकलाई फाँसी
त्रिविका पदाधिकारीले दिए सामूहिक राजीनामा
विकल्पै नदिइ हतारमा २७५ जना विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय भत्काएकोमा सरकारको चर्को विरोध
यो पनि पढौँ
कास्कीको रुपामा बुबाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ
पाेखरामा सुकुम्बासीको आन्दोलन घोषणा
थापाथलीका अर्का सुकुम्बासीले पनि गरे आत्महत्या, एक महिला बेहोस
सुदनको आरोप- ‘बालेनमा हिटलर र मुसोलिनी बन्ने सपना जागेको देखिन्छ’