सहमतिपछि गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन, रकमान्तरबारे अनुगमन गर्न ७ सदस्यीय अनुगमन समिति

सहमतिपछि गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन, रकमान्तरबारे अनुगमन गर्न ७ सदस्यीय अनुगमन समिति

gandaki pradesh sabha

सहमतिपछि गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको छ । रकमान्तरको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमाथिको छलफल २ दिन देखि अवरोध गरेको थियो । सहमतिपछि आज प्रदेशसभा चलेको हो ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठन हुने वित्तिकै गरेको रकमान्तरबारे अनुगमन गर्न प्रदेश सभामा ७ सदस्यीय अनुगमन समिति बनाइएको छ ।

रकमान्तर कानुनबमोजिम छ: मुख्यमन्त्री पोखरेल

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू नेतृत्वले गरेको रकमान्तर कानुनसंगत रहेको बताए । बाढी प्रभावित र छोटो समयमा हुने विकासका लागि ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको पोखरेलले बताए ।

एमालेले उठाएको विषयलाई आरोपको लागि आरोप भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नियमसंगत ढंगले रकमान्तर गरिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयक अनुसार रकमान्तर कानुनसंगत रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । वर्तमान सरकारले गरेको रकमान्तरबाट धेरै रकम खर्च नहुने देखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । काम हुन नसकेका रकम सञ्चित कोषमा रहने भएकाले यसलाई गलत ढंगले हेर्नु नपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

बाँदर चरित्र देखाएर श्वेतपत्र ल्याएः रामशरण बस्नेत

नेकपा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारको श्वेतपत्रलाई असत्य र डाटा नभएको राजनीतिक पत्र भएको बताए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई आलोचित बनाउन असत्य र मनगढन्ते रुपमा श्वेतपत्र ल्याइएको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेतको आरोप छ ।

‘कसरी हुन्छ अघिल्लो सरकारलाई बदनाम र आलोचित गराउन सत्य र डाटा नभएको श्वेतपत्र ल्याएका छन्,’ उनले भने । बस्नेतले सरकारलाई राम्रो काममा लाग्न र अघिल्लो सरकारको सही कुरालाई पनि गलत भन्दै नबस्न सुझाव दिए । ‘बाँदर चरित्र देखाएर बस्नुभन्दा आफैं राम्रो काम गर्न लाग्नुहोस् । बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरुको घर पनि बनाउन दिँदैन,’ उनले भने ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आइतबार गण्डकी प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ