पोखरा । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको भन्दै राष्टिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विरोध गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचको काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु गलत भएको मञ्चले बताएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ बैशाखमा देवि ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको मञ्चले अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिने सुनिश्चित नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने जनाएको छ ।
मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले कास्की सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

“प्रधानमन्त्रीले साउन ३ गते विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसँगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आए पछि हामीलाई निकै दुःखी बनाएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोग खारेज गर्न खोजिए पछि पुस्तौंदेखि भूमि समस्या भोगिरहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र वर्षाैदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गा आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुको आशा र अपेक्षा निराशामा बदलिएको मञ्चको भनाइ छ । स्थानीय तह मार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचका काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नुले १७ लाख भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुप्रति सरकारले विभेद गरेको महसुस भएको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

“भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नै पर्ने समस्या हो । देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नापनक्शा कार्य भइ कामले गति लिइरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै हाल भइरहेको कामलाई असर नपर्नेगरी निर्णय लिनुहुनेछ” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।