गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले सोमबार बिहान सांसद विश्वकर्मालाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

शपथ साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ । गत २९ जेठमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि नै उनी मन्त्री बन्ने पक्का थियो । शपथ लिन तनहुँटबा पोखरा आउँदा आउँदै नाम काटिएका विश्वकर्मालाई अन्ततः सोमबार मन्त्री बनाइएको हो ।

मन्त्री बनेपछि विश्वकर्माले आफूमाथि न्याय भएको बताएका छन् । ‘समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिए । मिडियाले आवाज उठाएपछि पार्टीलाई झक्झकायो होला,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई पनि विवेक पुग्न सकेन कि भन्ने लाग्यो होला । लामो समय काम गरेको राजनीतिक इतिहास हेर्दा छुटाएर न्याय भएन कि भन्ने लाग्यो होला ।’

तनहुँका डोबाटे कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् । गत हप्ता मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल काठमाडौं गएका थिए । त्यतिबेला उनले डोबाटेलाई मन्त्री बनाउने भनेर पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग कुरा गरे । प्रधानमन्त्री देउवा पनि राजी भएपछि पहिला छुटेका डोबाटे मन्त्री बन्ने पक्का भएको हो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री पोखरा आएका बेला डोबाटे भेटघाटका लागि प्रधानमन्त्री देउवा बसेको राष्ट्र बैंक गेस्ट हाउस पुगेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग हिजो मेरो भेट भयो । जय नेपाल भनेँ । मैले काम गर्न आशीर्वाद मागेँ, उहाँले मेरो आशीर्वाद छ भन्नुभयो,’ डोबाटेले सुनाए ।

अहिले ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा डोबाटेलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने निश्चित छैन । गण्डकीमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग छ । बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिन लागेका डोबाटेलाई त्यही दिन सक्ने सम्भावना छ । वा, उनलाई अरू मन्त्रालय दिएर हाल भएको मन्त्री कसैको जिम्मेवारी हेरफेर पनि हुन सक्छ ।

गत २९ जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद संलग्न गठबन्धन सरकार छ । डोबाटे गत ८ साउनमै मन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको थियो ।

तर, अन्तिममा उनको नाम काटेर व्यापारिक पृष्ठभूमिका सांसद विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइयो । एउटा दलितको नाम काटेर अरुलाई भाग दिइएको भन्दै त्यतिबेला चर्को आलोचना भएको थियो । यद्यपी, मन्त्री थापाले आवासीय सुविधा, तलब भत्ता समेत लिएका छैनन् ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका पाँच, माओवादीका चार, जसपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद मन्त्री छन् ।

संविधानको धारा १६८ (९) ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभा भएकाले गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ ।