काठमान्डौ ।   सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधनले इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

जसका लागि अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
‘यो संशोधनले युट्युबसहित अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट हुने प्रशारणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए।