स्याङ्जा, ७ जेठ । नेकपा एमालेकी सचिव एवं गण्डकी प्रदेश ईञ्चार्ज पद्मा अर्यालको गृह जिल्ला हो स्याङ्जा । अर्यालको जिल्लामा एमाले पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको छ ।
कूल ११ स्थानीय तह रहेको यो जिल्लामा ५ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन् । गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले ६ स्थानीय तह जित्दा काँग्रेस ५ स्थानीय तह जित्यो ।
एमालेले एउटा नगरपालिकामा प्रमुख र ५ वटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै जितेको हो । काँग्रेस महागठबन्धनको बलमा ४ वटा नगरपालिकाको प्रमुख, पाँचै नगरपालिकाका उपप्रमुख र एक गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको हो ।
नेकपा एमालेले वालिङ नगरपालिकाको प्रमुख, आँधिखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, फेदीखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, विरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, हरीनास गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक्लै जित्यो ।
पाँच दलीय गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा उत्रेको नेपाली काँग्रेसले गल्याङ नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, चापाकोट नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, पुतलीबजार नगरपालिकाप्रमुख र उपप्रमुख, भीरकोट नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वालिङ नगरपालिकाको उपप्रमुख र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जित्यो ।
नेकपा एमाले स्याङजाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे (पारस)ले गत स्थानीय तह चुनावमा ७ तह जिते पनि अहिले महागठबन्धनविरुद्ध एक्लै ६ तहमा जित्नु भनेको निकै राम्रो चुनावी नतिजा प्राप्त गरेको बताए । उनले महागठबन्धनलाई नै एक्लै पराजित गरी एमालेको किल्ला, स्याङ्जा जिल्ला बनाउन सकेको जिकिर गरे ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !