कास्की जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनका लागि नेकपा (एमाले) एक्लैको स्पष्ट बहुमत छ। कास्कीका पाँच स्थानीय तहका १० जना मतदातामध्ये ६ जना एमालेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर, रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ६ जना एमालेबाट निर्वाचित छन्। बाँकी चारमध्ये तीन जना कांग्रेस र एक जना नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित हुन्। कांग्रेसबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मादीका अध्यक्षमा निर्वाचित छन्। यस्तै‚ एकीकृत समाजवादीबाट पोखराका मेयर निर्वाचित छन्।
नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था छ। जिससमा प्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचनमा पालिकाका मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन्।
जिससमा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक गरी बढीमा नौ जना सदस्य चुनिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। २०७४ सालमा एमालेका बैनबहादुर अधिकारी र सावित्रा भण्डारी कास्की जिससको प्रमुख र उपप्रमुखमा चुनिएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै राजनीतिक दलहरू जिससको गठनको तयारीमा लागेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोखराले जेठ २३ मा जिससको निर्वाचन गराउने तयारी गरे पनि पक्का भइनसकेको सूचना अधिकारी नील पनेरुले बताए। संवैधानिक प्रावधान अनुसार‚ गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्छ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !