पोखरा । प्रदेश खारेजीकाे माग नै जाेडताेडका साथ उठ्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारकाे एक पछि अर्काे जनता विराेधी काम सार्वजनिक भइरहेकाे छ । सवारी करले चर्काे विराेधकाे सामना गरिरहेकाे गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करमा भारी वृद्धि गरेपछि विराेध भएकाे छ ।

अर्थमन्त्री रामजी बराल (जीवन)ले यो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमार्फत कर वृद्धि गरेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा महानगरबासीले नामसारी सेवा शुल्क ३ हजार ५ सय तिर्नुपथ्र्यो । तर, नयाँ आर्थिक ऐनमा समावेश भएबमोजिम नामसारी सेवा शुल्क १५ हजार पुर्‍याइएको छ । जुन आघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३२८.५७ प्रतिशत बढी हो । अर्थात्, महानगरबासीले ३ पुस्ताभन्दा बाहिर नामसारी गर्नुपर्‍यो भने १५ हजार सेवा शुल्कवापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकामा ३ हजारबाट बढेर १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय बाट बढेर ५ हजार कायम गरिएको छ ।

सगोलभित्रको अंशबण्डामै पनि सरकारले चर्को कर लगाएको छ । अब गण्डकी प्रदेशका नागरिकले तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा महानगर भए ५ हजार तिर्नुपर्छ भने नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिमा १ हजार ५ सय शुल्क लाग्ने भएको छ । गत वर्ष महानगरमा नामसारी शुल्क १ हजार ५ सय थियो । नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय थियो । सबैमा साढे २ सय प्रतिशत हाराहारी शुल्क बढाइएको छ ।

हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा ४ सयबाट १ हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा २ सयबाट ५ सय र गाउँपालिमा १ सयबाट २ सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।

आर्थिक ऐनले नामसारी मात्र नभई अन्य विभिन्न कार्यमा पनि शुल्क वृद्धि गरेको छ । शेषपछिको वकपत्रको लिखत, धितोपत्र, रोक्का कारोबारमा पनि अस्वाभाविक कर वृद्धि भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिले पहिले महानगर र उपमहानगरमा ७ हजार लिने गरिएकोमा यो वर्षदेखि १५ हजार पुगेको छ । यस्तै नगरपालिकामा ५ हजारबाट १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा २ हजारबाट ५ हजार पुगेको छ । अंशबण्डा आर्थिक कारोबार नभई हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग सेवाग्राहीको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको लिखतमा भने छुट

गण्डकी सरकारले महिला, ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको लिखतमा भने २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छुट छ । मनाङको नार्पाभूमि, नासौँ र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ, लो घेकर, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र र लोमान्थाङ तथा गोरखाको चुनमुब्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।

जनतालाई मार्न पाइँदैन

उपभोक्ता अधिकारकर्मी कपिलनाथ कोइरालाले प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अत्यधिक शुल्क वृद्धि गरेको  बताए । ‘सरकारको निर्णयले अंशबण्डा गर्न जानुअघि नै १ कित्ता घडेरी बेच्नुपर्ने भयो । बाबुबाजेका सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा यति चर्को शुल्क ?,’ कोइराला भन्छन्, ‘यस्तो कर तत्कालै घटाउनुपर्छ । मन्त्रीले आफ्ना सेवा सुविधा वृद्धि गर्न र महँगा गाडी किन्न जनतालाई मार्न पाइँदैन ।’

मालपोत कार्यालय कास्की प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत नै काम भइरहेको जानकारी दिए ।