पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको पोखरा खण्डको काम अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को टोलीबीच छलफल भएको छ ।
छलफलमा एडिबीका निर्देशक सल्लाहकार मोहम्मद जाविव र मिसन लिडर सिनवाइ चाङ (एन्जल) लगायतको सहभागिता थियो । टोलीमा परियोजना निर्देशक चूडाराज ढकाल, यातायातविज्ञ भूपेन्द्र भट्ट, परियोजना विश्लेषक प्रमोद पुडासैनी र आयोजना व्यवस्थापक (पोखरा खण्ड) अमितकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।
भेटमा पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको पोखरा खण्डमा काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रमुख आचार्यले बताए । महानगरपालिकाको तर्फबाट यस खण्डमा काम अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेको र काम गर्दै गर्दा कुनै प्रकारको समस्या देखिए त्यसको तत्काल समाधानका लागि महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी गराए ।
‘अहिले हामीले पोखरा खण्डको राइट अफ वे खाली गराउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘अभियानकै रूपमा सडकको मापदण्ड खाली गराउने काम गरिएको हो, अब केही स्थायी संरचना हटाउन बाँकी छ, मुआब्जाको प्रक्रिया सकिना साथ ती सबै संरचना तत्काल हटाइनेछ ।’
हाल काम अघि बढाउनका लागि वातावरण तयार गरिएको र काम अघि बढाउन एडिबीको टोली सकारात्मक देखिएको प्रमुख आचार्यले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विस्तार गरी चार लेनको बनाउन लागिएको सडक आयोजनाको मापदण्डअन्तर्गत पोखरा खण्ड ४६ मिटर चौडाइको हुनेछ ।
सेती नदीमा हाल भएको पुलभन्दा माथि र तल दुुई÷दुुई लेनको दुइटा पुल बनाउन रु एक अर्ब सात करोडमा नेपाली कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ भने, सेती पुलबाहेक राजमार्गको पश्चिम खण्डमा चारवटा ठूला र १२ साना पुल बन्नेछन् ।
सम्बन्धित खबर
कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको बीउ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
होराइजन वालिङले जित्यो कालीगण्डकी गोल्डकपको उपाधि
स्याङ्जाको बिरुवामा झाडीभित्र भेटियो भरुवा बन्दुक
स्याङ्जामा २ हजार ५७२ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइयो
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !