पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सोमबार २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उद्घाटनको व्यस्तताले दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको बताए ।

‘सबै ठाउँमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु नै पुग्नुभन्दा नै कार्यक्रमको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित जिल्ला वा क्षेत्रका प्रदेश सभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्न एमालेले सुझाव दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिपकक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे ।  सुशासन कायम गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सरकार दत्तचित्त रहेको भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सही सुझावलाई ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

के छ एमालेको सुझाव ? 

प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरुको सदनमा जवाफ दिन तथा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएकोे तथा ती विषयप्रति संवेदनशील नभएको एमालेको आरोप छ ।

प्रदेश सभाले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकता नदेखिएको भन्दै उसले उत्तर विधायिकी परीक्षण गरी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको मापन गर्ने गर्न सुझाएको छ । प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु समयमा तर्जुमा नगरिदिँदा प्रदेश सभाले बनाएका कानुन समयमै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान नसकिरहेको एमालेको ठम्याइ छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय तथा विषयगत समितिहरुलाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी, कामकाजी र गुणस्तरीय बनाउनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न एमालेको माग छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेश खर्च मितव्ययिता निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने तथा अनुत्पादक खर्च शीर्षकहरुमा मापदण्ड तोकी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सुझाइएको छ ।

पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव एमालले पुँजीगत खर्च न्यून हुनु तर अनुगमन, मूल्यांकन, अतिरिक्त भत्ता, स्वागत सत्कार, सवारी मर्मत तथा इन्धन लगायतका खर्च भने पर्याप्त भएको तथ्यांक देखिनुले सरकार ठोस काममा भन्दा पनि घुमघाममै व्यस्त रहेको पुष्टी गरेको एमालेको ठहर छ ।

सरकार सु–शासनमा कमजोर देखिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सरकार असक्षम सावित भएको बताए ।