पोखरा । राप्रपा गण्डकी प्रदेश र कास्कीले ४० बुँदे माग समावेश मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाएको छ ।

राप्रपा गण्डकीको तर्फबाट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरूङ नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला अध्यक्ष नारायण गुरूङ नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र पठाएका हुन् ।

अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, वैदिक सनातन हिन्दु राज्य, प्रलोभनपूर्ण धर्मान्तरणमा रोक, प्रदेश संरचना खारेज गरेर संघ र अधिकार प्राप्त स्थानीय तहको व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, आवश्यकताभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कटौती, सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भातृ संगठनको खारेज, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राप्रपाको छ । योसहित सहकारी–बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति र राहत प्याकेज घोषणा, वित्तीय संस्थाको ब्याज एकल अंकमा कायम गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न, युवाहरु विदेशीने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, एक सय वर्षपछिको नेपाललाई हेरेर पूर्वाधार र सहरी योजना बनाउन पनि राप्रपाले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

युवा जनशक्ति पलायनको तथ्यांक चिन्ताजनक भएको, व्यवसायीमा बढेको निराशाले पुँजी पलायन भइरहेको राप्रपाको मागपत्रमा उल्लेख छ । ‘आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन । गत ६ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए । जान सक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए । विभिन्न कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीले देश छोड्ने गरेका छन्,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘अदक्ष र अर्धदक्षमात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ । व्यवसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पूँजी पलायन बढ्दो छ । देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ ।’

मागपत्र बुझाउनुअघि राप्रपाले काठमाडौंमाजस्तै पोखरामा पनि प्रदर्शन गरेको छ । पृथ्वीचोकबाट सिर्जनाचोक, सिमलचौर हुँदै सहिदचोकस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको कार्यालयसम्म राष्ट्रवादी प्रदर्शन (र्‍याली) गरिएको राप्रपा कास्की प्रवक्ता अरुण गिरीले जानकारी दिए। राप्रपाले बुधबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट निस्केर नगर पक्रिमासहित शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि सिंहदबार पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।