मनाङबाट प्रतिस्पर्धी विना निर्विरोध रूपमा स्वतन्त्र चुनाव जितेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले संसदमा स्वतन्त्रको हैसियत माग गरेका छन् ।

उनले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा आफूलाई स्वतन्त्रकै रूपमा अभिलेख गरिदिन भन्दै निवेदन बुझाएपछि गण्डकी राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ ।

स्वतन्त्र चुनाव जितेकाले कुनै पार्टीको अभिलेखमा नराखिदिन आग्रह गर्दै आफैँ उपस्थित भएर निवेदन बुझाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘स्वतन्त्र रूपमा म जनताको मन जितेर निर्वाचित भएको हुँ र आजको मितिदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको सांसदको मान्यता र संसदीय अभिलेख सच्चाई स्वतन्त्र सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

मनाङ `ख´बाट निर्विरोध चुनाव जितेका मनाङे गत वर्ष मंसिरमा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए । तर, सांसद पद नै पार्टीबाट अलग गरिदिन निवेदन दिएका मनाङेले पार्टी भने नछोडेको उनका स्वकीय सचिव सन्तोष अधिकारी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २४ (१)ले संघ र प्रदेशसभामा संसदीय दलको मान्यता पाउन दुई सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ ले दलको सदस्य हुन उक्त दलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र उनी पछि उक्त पार्टी प्रवेश गरेकाले उनलाई दलको ह्वीप लाग्दैन ।

अबको राजनीतिक परिवेशमा पार्टी नभई परिस्थितिजन्य निर्णय लिन र ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउनेलाई समर्थन गर्ने भनेर स्वतन्त्रको हैसियत मागिएको अधिकारीले बताए ।

परिस्थितिजन्य निर्णय भनेको जसको बहुमत पुग्छ उसलाई सहयोग गर्ने भएको उनले बताए ।

मनाङेले करिब ३ वर्षअघि २०७८ साल वैशाखमा पनि ठ्याक्कै अहिलेकै जस्तो गतिविधि गरेका थिए । १३ वैशाखमा उनले आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियत कायम गरिदिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिए ।

उनले सुरूमा नेकपा रोजे । त्यो दल फुटेपछि उनले आफूले नेकपा रोजेको र अहिले एमाले भएको भन्दै आफूलाई स्वतन्त्र कायम गरिदिन माग गरेका थिए । पछि संसद सचिवालयले उनलाई स्वतन्त्रको हैसियत कायम गरिदियो ।

यसपटक पनि उनले स्वतन्त्र सांसदकै हैसियत पाउने सम्भावना छ । तर, यस विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा पृथ्वीसुब्बाको सरकारमा दुई र कृष्णचन्द्रको पालोमा एकपटक गरेर उनी संसदको एउटै कार्यकालमा तीनपटक मन्त्री बनेका थिए । यसपटक पनि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा पनि मनाङे मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे मनाङेलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउने पक्षमा भएनन् ।

मन्त्री बन्न गत वर्ष चुनावपछि पार्टी प्रवेश गरेका उनी अन्ततः एकीकृत समाजवादीको एक्लो सांसद हुँदा पनि मन्त्री बन्न पाएनन् । अब उनी जसले आफूलाई मन्त्री बनाउँछ त्यसलाई नै साथ दिने योजनामा देखिन्छन् ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा छन् । एमाले र माओवादी मिल्दा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

यी दुई दल मिल्दा माओवादीनिकट सभामुखबाहेक २९ सांसद हुन्छन् । बहुमत पुग्न ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाका दुई जनाले समर्थन गरेमा नयाँ सरकार बन्छ ।

२७ सदस्य भएको कांग्रेसका दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत पुर्‍याउन आफ्नो पक्षमा ४ सांसद ल्याउनुपर्छ । राप्रपाले विश्वासको मतको पक्षमा मत दिए पनि दुई जना सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्य दलका सांसदले साथ दिनुपर्छ ।

माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेका डा. बाबुराम भट्टराईनिकट फणीन्द्र देवकोटा गण्डकीमा सांसद छन् । भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दलको हैसियत मागेका छन् । भोलि भट्टराईकै पछि लागेर देवकोटाले नयाँ सरकारलाई साथ नदिए मनाङे निर्णायक बन्न सक्छन् ।