पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीकाले वैशाख २३ गते अर्थात आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक राखिएकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएकाे सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएपछि उनले संविधान अनुसार वैशाख २४ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर १ दिन अगावै अर्थात् २३ गते विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाइएको छ ।

प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वास पाउन चाहिने मत ३० हो कि ३१ ? एकाथरी ३० लाई बहुमत मान्छन् भने अर्कोथरी ३१ लाई अनिवार्य ठान्छन् ।

२ सदस्य रहेको राप्रपा अहिलेको गठबन्धनप्रति लचक नहुँदा अधिकारी सरकार सकसमा परेको छ । राप्रपालाई सभामुख दिने भनेर एमालेले फकाए पनि उसले मानेको छैन । राप्रपाले सभामुख खाए अधिकारी सरकारलाई सहज बहुमत पुग्छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ केन्द्रले गर्ने निर्णयमा आफूहरु अडिग रहने बताए । यद्यपि उनी अधिकारी सरकारसँग सकारात्मक छन् । अधिकारी पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री थिए । तर अहिले परिवेश फरक परेको छ । संघमा पहिले मिलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच अहिले उतिसारो गहिरो सम्बन्ध छैन । त्यसैले पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै राप्रपा सरकारबाट बाहिर छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) ले संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट मात्रै विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा अधिकारीले सभामुखलाई गणना गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन उनले देखाएका हुन् । सोही दाबी आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।

दायर रिटमा सभामुखलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने दाबी थियो भने अधिकारी सरकार अवैध भएकोले सत्ताच्यूतको माग थियो । अदालतले न अधिकारी सरकार हटायो, न त सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा गणना ग¥यो । प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुन सक्ने अवस्था नरहेको आकलन सहित सभामुखलाई संसद्बाट नै ‘आइसोलेट’ गरिदिएको छ । ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने गरी विवाद उत्पन्न हुने गरी आदेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त भएका अधिकारीले (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

२५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अधिकारीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी पनि गरेका छन् । गण्डकीमा अहिले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । मुख्यमन्त्रीको सपथसँगै माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) बिनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए । अहिले चुमानले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मनाङे भौतिक मन्त्री छन् । सत्तारुढ दलहरु विश्वासको मत अघि नै राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

अहिले सभामुख गणना नगर्दा अधिकारीको पक्षमा ३० मत छ भने विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत छ । राप्रपाले निर्णय लिएको छैन । राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ दिए बहुमत पुग्छ, विपक्षमा मतदान गरेमा सत्तापक्षमा ३० मत पर्नेछ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार सत्ता पक्षले ३० लाई नै बहुमत मान्ने तयारी गरेको छ भने विपक्ष त्यो मान्न तयार छैन । यसो भएमा फेरि अदालतले नै यसको छिनोफानो गर्नेछ ।

राप्रपाले सभामुख पनि स्वीकारेन

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन विरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गण्डकी प्रदेशका लागि पनि साेही नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ ।

राप्रपाले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिए पनि सभामुखको पद लिएर अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्न सक्थ्यो । सत्ता गठबन्धनले दिएकाे यो प्रस्ताव पनि राप्रपाले अस्वीकार गरेको छ ।

वागमती र कोशीमा राप्रपाका सांसद सभामुखको जिम्मेवारीमा छन् । गण्डकीमा पनि राप्रपाका सांसद सभामुख बनिदिने हो भने अहिलको सत्ता गठबन्धनसँग ३१ सांसद पुग्थे ।

तर राप्रपाले सत्ता गठबन्धनको यो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन् ।