पोखरा । फेवाताल आसपासको क्षेत्रमा अवैधरूपमा माटो हालेर पुर्ने कार्यका सम्बन्धमा उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सेदीस्थित सरस्वती पहारीले अनुमति विना माटो पुर्ने कार्य गरेपछि महानगरपालिकाले सो कार्यमा प्रयोग भएको सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसकाविरुद्ध उनी अदालत गएकी थिइन् ।
पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमाथि एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै अदालतले पहारीको पक्षमा गत फाल्गुन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा चित्त नबुझेपछि महानगरपालिकाले भ्याकेट रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
महानगरपालिकाकोतर्फबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम र विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू गोविन्द पौडेल, गेज शर्मा पोख्रेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा माटो पुर्ने र प्राकृतिक स्रोतको अवैध ओसारपसारमा संलग्नलाई महानगरपालिकाले पटकपटक कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।
सम्बन्धित खबर
प्रतिभा माविद्वारा खेलकुदका उत्कृष्टलाई पुरस्कार प्रदान
पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
‘निट पत्रकारिता पुरस्कार’बाट कोइराला पुरस्कृत
पोखरामा सँगै मदिरा पिएपछि विवाद हुँदा साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ
चरक मेमोरियल हस्पिटलको १३ औं वार्षिकोत्सवमा विविध कार्यक्रम
एन प्याब्सनको बृहत् बाल प्रतिभा पहिचान महोत्सव तथा खेलकुद, १५ सय विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा गर्दै
यो पनि पढौँ
पोखरा रंगशालामा पनि फ्लडलाइट जडान गरिनेछः कुलमान घिसिङ
पोखरेललाई फकाउँदै ओली- घच्चमच्च भएको भए सरी, विरोधीले लखेटेका बेला साथ खोजेको हुँ
एमालेका युवराज र अष्टलक्ष्मीसहित तीन शीर्ष नेताले सक्रिय राजनीति छाडे
नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ, को हुन् नयाँ मन्त्री?