ह्वीप उल्लंघन गरेपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कारबाहीमा परेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

देवकोटाले आफूमाथिको कारबाही गैरकानुनी भएको जिकिरसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

देवकोटाले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

देवकोटाले जेठ २९ को पत्र र जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत् कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग दाबी गरेका छन् ।

देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर रिटमा आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख धितालले प्रदेशसभामा वाचन गरेको पत्र खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक र कानूनी हक प्रचलन गरी न्याय दिलाई पाऊँ,’ देवकोटाले रिटमा भनेका छन् ।

यो रिटमा आइतबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनेछ ।

देवकोटाले माओवादीको निर्णयअनुसार गत जेठ ३१ गते प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका थिए । उनको पद गएको सूचना सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए । त्यससँगै उनले सांसद र मन्त्री दुवै पद एकसाथ गुमाएका थिए ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र आफूलाई ह्वीप नलाग्ने भन्दै जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा उभिएर बहुमत दिलाएर सरकार जोगाइदिएका थिए । २७ सांसदसहित संसदको ठूलो दल कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र देवकोटाको मतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २९ गते देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।