पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई जोडेर विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेषण भइरहेको प्रति अस्पताल प्रशासनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मणिपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले २२ वर्ष अघि नै भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा कर असुल गरेको तर सम्पन्न प्रमाणपत्र भने नदिएको जनाएका छन् ।

भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पति कर असुलिँदै आएको उनले जनाएका छन् ।

मणिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैँया भन्दा बढी तिरी अध्यावधिक गरिएको जनाउँदै उनले मणिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानि कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मनिपाल भन्छः

‘२०५३/३/१० मा तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य भईरँहदा पोखरा नगर भित्र तीन तले भन्दा माथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन पोखरा नगरपालिकालाई नभएकोले नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४/०८/०१ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृति पाएको हो ।

यी सबै कानुन र विधिसम्मत ढंगले राजस्व तिरेर लिइएको छ । सबै प्रकृया पूरा गरी निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात २०५७/२/१ निमार्ण सम्पन्नको प्रमाण पत्र पाउन तत्कालिन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिएको प्रमाण हामीसँगै सुरक्षित छ । त्यसपछि पुनः २०५८/५/१ मा भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निमार्ण सम्पन्न माग गरिएको थियो । दोस्रो पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिईएकाले पुन तेस्रो पटक २०५९/२/१६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । पटक पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालिन नगर पालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कहिले खुलाएको छैन ।

यी सबै निवेदनहरू उपर सुनुवाई नभएको र अनिर्णयको बन्दी बनाई सम्पन्न नदिएर काम यथास्थितिमा राखिए पनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्पति कर लाग्ने निर्णय गरी २०५४ सालदेखि सोही बमोजिमको कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र सोही आदेश अनुसार कर दाखिला गरिँदै आएको छ ।

२०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको छ । यसैबीचमा २०५६/९/२९ मा अस्पताल संचालन अनुमति दिएको तर निर्माण सम्पन्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत जानी जानी ढिलाई गरेको देखिन्छ ।

भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पति कर असुलिँदै आएको छ । मणिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैँया भन्दा बढी तिरी अध्यावधिक गरिएको छ । मणिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानी कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण छ ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ – ‘पछिल्लो समयमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ । राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटक पटक दुख पाएको देशकै अग्रणी स्वास्थ्य सस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरिएको घटनाले हामीलाई दुःखी बनाएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन यति हल्का ढंगले तयार गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र त्यही प्रतिवेदनमा पुन कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन बिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुन्छ । ’